Union Cabinet approves VISTAR Scheme for modernizing India’s statistical system
The Union Cabinet, led by Prime Minister Narendra Modi, approved the Viksit Bharat Initiative for Statistical Transformation, Analytics & Research (VISTAR) Scheme. This Central Sector Scheme, with an outlay of Rs. 4,371.10 crore for five years (FY27-FY31), aims to establish a dynamic, agile, and future-ready official statistical system, aligned with the Viksit Bharat 2047 vision.
🔑 Key Points
- •Rs. 4,371.10 crore outlay over 5 years (FY27-FY31).
- •Central Sector Scheme.
- •Aims to modernize MoSPI statistical and data management systems.
- •Includes Comprehensive Statistical Operations, SSS 2.0, Eighth Economic Census.
- •Proposes 59 national surveys during 16th Finance Commission cycle.
🎯 Why It Matters for Your Exam
This scheme is important for questions on government initiatives, economic reforms, and national development vision (Viksit Bharat 2047) in various competitive exams.
🧠 Practice Question
The VISTAR Scheme, approved by the Union Cabinet in November 2026, is a Central Sector Scheme with an outlay of Rs. 4,371.10 crore. This scheme is intended to modernize which specific system in India?
- A.India’s official statistical system
- B.Indian Railways network
- C.National education infrastructure
- D.Rural healthcare facilities
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✅ Answer: A. India’s official statistical system
The VISTAR Scheme is specifically approved to modernize India’s official statistical system.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की सांख्यिकीय प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए विस्तार योजना को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'विकसित भारत सांख्यिकीय परिवर्तन, विश्लेषण और अनुसंधान पहल (VISTAR) योजना' को मंजूरी दी। यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसका परिव्यय 4,371.10 करोड़ रुपये है और यह पांच साल (वित्त वर्ष 27-वित्त वर्ष 31) के लिए है। इसका लक्ष्य विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप एक गतिशील, चुस्त और भविष्य के लिए तैयार आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली स्थापित करना है।
🔑 मुख्य बिंदु
- •5 वर्षों (वित्त वर्ष 27-वित्त वर्ष 31) के लिए 4,371.10 करोड़ रुपये का परिव्यय।
- •केंद्रीय क्षेत्र योजना।
- •MoSPI की सांख्यिकीय और डेटा प्रबंधन प्रणालियों का आधुनिकीकरण करना।
- •इसमें व्यापक सांख्यिकीय संचालन, SSS 2.0, आठवीं आर्थिक जनगणना शामिल है।
- •16वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 59 राष्ट्रीय सर्वेक्षण प्रस्तावित।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
यह योजना विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सरकारी पहलों, आर्थिक सुधारों और राष्ट्रीय विकास दृष्टिकोण (विकसित भारत 2047) से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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