Odisha signs MoU with J-PAL South Asia for evidence-based policymaking
In November 2026, the Government of Odisha signed a three-year Memorandum of Understanding (MoU) with the Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) South Asia. This partnership aims to strengthen evidence-based policymaking, improve governance, and support the state’s development goals, aligning with Odisha Vision 2036 and 2047.
🔑 Key Points
- •Three-year MoU between Odisha and J-PAL South Asia.
- •Aims to strengthen evidence-based policymaking.
- •Supports Odisha Vision 2036 and 2047.
- •J-PAL will identify policy challenges and generate research evidence.
- •Chief Secretary-led Steering Committee will oversee partnership.
🎯 Why It Matters for Your Exam
This MoU is relevant for questions on state government initiatives, partnerships for development, and evidence-based governance, especially for state-level exams.
🧠 Practice Question
With which organization did the Government of Odisha sign an MoU to strengthen evidence-based policymaking?
- A.Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) South Asia
- B.International Monetary Fund (IMF)
- C.World Bank
- D.United Nations Development Programme (UNDP)
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✅ Answer: A. Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) South Asia
The Government of Odisha signed an MoU with the Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) South Asia.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
ओडिशा ने साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के लिए जे-पाल दक्षिण एशिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
नवंबर 2026 में, ओडिशा सरकार ने अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब (J-PAL) दक्षिण एशिया के साथ तीन साल के समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को मजबूत करना, शासन में सुधार करना और राज्य के विकास लक्ष्यों का समर्थन करना है, जो ओडिशा विजन 2036 और 2047 के अनुरूप है।
🔑 मुख्य बिंदु
- •ओडिशा और जे-पाल दक्षिण एशिया के बीच तीन साल का समझौता ज्ञापन।
- •साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को मजबूत करने का लक्ष्य।
- •ओडिशा विजन 2036 और 2047 का समर्थन करता है।
- •जे-पाल नीतिगत चुनौतियों की पहचान करेगा और अनुसंधान साक्ष्य उत्पन्न करेगा।
- •मुख्य सचिव के नेतृत्व वाली संचालन समिति साझेदारी की निगरानी करेगी।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
यह समझौता ज्ञापन राज्य सरकार की पहलों, विकास के लिए साझेदारियों और साक्ष्य-आधारित शासन पर आधारित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक है, खासकर राज्य-स्तरीय परीक्षाओं के लिए।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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