Cabinet approves Rs 3,788.04 crore for Fast Track Special Courts Scheme continuation till March 2031
The Union Cabinet approved the continuation of the Centrally Sponsored Scheme (CSS) for Fast Track Special Courts (FTSCs), including exclusive POCSO Courts, for five years from April 1, 2026, to March 31, 2031. The total outlay for this scheme is Rs. 3,788.04 Crore, aiming to ensure time-bound trials and reduce pendency of rape and POCSO cases.
🔑 Key Points
- •Scheme continued for 5 years, until March 2031.
- •Total outlay Rs. 3,788.04 Crore.
- •Centrally Sponsored Scheme, including POCSO Courts.
- •Aims for time-bound trials and reduced case pendency.
- •Government of India contributes Rs. 2,353.15 Crore via Nirbhaya Fund.
🎯 Why It Matters for Your Exam
This decision is important for questions on judicial reforms, women and child safety, and government schemes in social sectors, frequently asked in public service exams.
🧠 Practice Question
The Union Cabinet approved the continuation of the Fast Track Special Courts (FTSCs) Scheme until March 2031. This scheme is primarily focused on addressing which type of cases?
- A.Rape and POCSO cases
- B.Economic fraud cases
- C.Environmental violations
- D.Terrorism related offenses
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✅ Answer: A. Rape and POCSO cases
The FTSCs Scheme is primarily focused on ensuring time-bound trials and reducing the pendency of rape and POCSO cases.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
मंत्रिमंडल ने मार्च 2031 तक फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की योजना जारी रखने के लिए 3,788.04 करोड़ रुपये मंजूर किए
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक पांच साल के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों (FTSCs), जिसमें विशेष POCSO अदालतें भी शामिल हैं, के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) को जारी रखने की मंजूरी दी। इस योजना का कुल परिव्यय 3,788.04 करोड़ रुपये है, जिसका लक्ष्य बलात्कार और POCSO मामलों में समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित करना और लंबित मामलों को कम करना है।
🔑 मुख्य बिंदु
- •योजना 5 साल के लिए, मार्च 2031 तक जारी रहेगी।
- •कुल परिव्यय 3,788.04 करोड़ रुपये।
- •केंद्र प्रायोजित योजना, जिसमें POCSO अदालतें शामिल हैं।
- •समयबद्ध सुनवाई और लंबित मामलों में कमी का लक्ष्य।
- •भारत सरकार निर्भया फंड के माध्यम से 2,353.15 करोड़ रुपये का योगदान करती है।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
यह निर्णय न्यायिक सुधारों, महिला और बाल सुरक्षा, और सामाजिक क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है, जो अक्सर लोक सेवा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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