Last reviewed 1 Oct 2026 · Facts as of 1 Oct 2026 · 5 min read
ध्यान दें। निकायों की संख्या और चुनाव-प्रणाली (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष) राजनीतिक निर्णयों से बदलती रही है। यहाँ संवैधानिक आधार और स्थिर ढाँचे पर जोर है; संख्याएँ सन्दर्भ-वर्ष सहित दी गई हैं।
संवैधानिक पृष्ठभूमि
| संशोधन | विषय |
|---|---|
| 73वाँ संविधान संशोधन (1992) | पंचायती राज — भाग IX, अनुच्छेद 243–243O; 11वीं अनुसूची (29 विषय) |
| 74वाँ संविधान संशोधन (1992) | नगरीय निकाय — भाग IX-A, अनुच्छेद 243P–243ZG; 12वीं अनुसूची (18 विषय) |
| लागू होने की तिथि | 73वाँ — 24 अप्रैल 1993; 74वाँ — 1 जून 1993 |
| अनुच्छेद 40 | ग्राम पंचायतों के संगठन का राज्य-नीति निदेशक तत्व |
मध्यप्रदेश पंचायत राज व्यवस्था
- कानून: मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 — 25 जनवरी 1994 से लागू।
- त्रिस्तरीय व्यवस्था:
| स्तर | निकाय | प्रमुख |
|---|---|---|
| ग्राम | ग्राम पंचायत | सरपंच (प्रत्यक्ष निर्वाचित), उपसरपंच (पंचों द्वारा) |
| विकासखंड | जनपद पंचायत | अध्यक्ष (जनपद सदस्यों द्वारा) |
| जिला | जिला पंचायत | अध्यक्ष (जिला सदस्यों द्वारा), CEO — IAS अधिकारी |
- ग्राम सभा: ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क मतदाता; नियमित बैठकें (संख्या राज्य नियमों से तय); गाँव की योजनाओं की स्वीकृति में भूमिका।
- मध्यप्रदेश ग्राम स्वराज अधिनियम (2001) — ग्राम सभा की शक्तियों को बढ़ाया; मुहल्ला सभा की व्यवस्था।
- कार्यकाल — 5 वर्ष; विघटन की स्थिति में 6 माह में चुनाव (अनुच्छेद 243E)।
- आरक्षण: SC / ST को जनसंख्या के अनुपात में; महिलाओं को 50 % (कुल पदों में, राज्य अधिनियम द्वारा); OBC आरक्षण राज्य कानून के अनुसार (सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अधीन)।
- ग्राम पंचायत सचिव — पंचायत का कार्यकारी कर्मचारी (पंचायत सचिव)।
- राज्य निर्वाचन आयोग — पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराता है (अनुच्छेद 243K / 243ZA)।
- राज्य वित्त आयोग — हर 5 वर्ष में गठित (अनुच्छेद 243I)।
- जिला योजना समिति (DPC) — अनुच्छेद 243ZD; जिले की योजनाओं का एकीकरण।
पंचायत से संबंधित प्रमुख प्रावधान
| विषय | विवरण |
|---|---|
| पेसा (PESA) 1996 | पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में पंचायत का विस्तार; ग्राम सभा को सशक्तीकरण |
| मध्यप्रदेश पेसा नियम 2022 | 15 नवंबर 2022 से लागू (जनजातीय गौरव दिवस) — वन उपज, भूमि अधिग्रहण, लघु जल निकाय आदि में ग्राम सभा की भूमिका |
| MGNREGA | ग्राम पंचायत मजदूरी रोजगार की योजना का क्रियान्वयन करती है |
| ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) | पंचायत द्वारा तैयार वार्षिक योजना |
| स्वामित्व योजना | ग्रामीण आबादी भूमि के अधिकार अभिलेख (केंद्र योजना) |
| ई-ग्राम स्वराज, पंचायत पोर्टल | डिजिटल प्रशासन |