Union Cabinet Approves Pradhan Mantri Viksit Gram Swaraj Yojana (PM VGSY)
In October 2026, the Union Cabinet approved the Pradhan Mantri Viksit Gram Swaraj Yojana (PM VGSY), a Centrally Sponsored Scheme with an outlay of Rs. 7,395.55 crore for FY27-FY31. The scheme aims to strengthen grassroots governance, promote comprehensive Gram Panchayat Development Plans (GPDPs), and enhance financial accountability across over 2.55 lakh Panchayats.
🔑 Key Points
- •Cabinet approved PM VGSY in October 2026.
- •Total outlay: Rs. 7,395.55 crore for FY27-FY31.
- •Aims to strengthen grassroots governance.
- •Covers over 2.55 lakh Panchayats nationwide.
- •Implemented by Ministry of Panchayati Raj.
🎯 Why It Matters for Your Exam
This new centrally sponsored scheme is highly relevant for government exams, particularly for questions on rural development, Panchayati Raj, and government flagship programs. Details like outlay, duration, and implementing ministry are important.
🧠 Practice Question
What is the total outlay approved for the Pradhan Mantri Viksit Gram Swaraj Yojana (PM VGSY) for the five-year period from FY27 to FY31?
- A.Rs. 5,000 crore
- B.Rs. 6,500 crore
- C.Rs. 7,395.55 crore
- D.Rs. 8,200 crore
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✅ Answer: C. Rs. 7,395.55 crore
The Union Cabinet approved a total outlay of Rs. 7,395.55 crore for the Pradhan Mantri Viksit Gram Swaraj Yojana (PM VGSY).
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (पीएम वीजीएसवाई) को मंजूरी दी
अक्टूबर 2026 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (पीएम वीजीएसवाई) को मंजूरी दी, जो वित्तीय वर्ष 2027 से 2031 तक 7,395.55 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का उद्देश्य जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करना, व्यापक ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) को बढ़ावा देना और 2.55 लाख से अधिक पंचायतों में वित्तीय जवाबदेही बढ़ाना है।
🔑 मुख्य बिंदु
- •मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 2026 में पीएम वीजीएसवाई को मंजूरी दी।
- •वित्तीय वर्ष 2027-2031 के लिए कुल परिव्यय: 7,395.55 करोड़ रुपये।
- •जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करने का लक्ष्य।
- •देश भर में 2.55 लाख से अधिक पंचायतों को कवर करता है।
- •पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
यह नई केंद्र प्रायोजित योजना सरकारी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है, विशेष रूप से ग्रामीण विकास, पंचायती राज और सरकारी प्रमुख कार्यक्रमों पर प्रश्नों के लिए। परिव्यय, अवधि और कार्यान्वयन मंत्रालय जैसे विवरण महत्वपूर्ण हैं।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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