ESIC Extends New Amnesty Scheme 2025 Deadline to December 31, 2026
The Employees’ State Insurance Corporation (ESIC) has extended its New Amnesty Scheme 2025 until December 31, 2026. This one-time dispute resolution scheme, initially set to end on September 30, 2026, aims to reduce pending court cases and encourage compliance with the ESI Act, 1948, allowing employers to pay contributions and interest without damages.
🔑 Key Points
- •ESIC extended New Amnesty Scheme 2025.
- •New deadline: December 31, 2026.
- •A one-time dispute resolution initiative.
- •Aims to reduce pending court cases.
- •Eligible cases filed up to March 31, 2025.
🎯 Why It Matters for Your Exam
This extension is important for understanding labor laws and government efforts to streamline compliance and reduce litigation. It can appear in exams related to social security schemes and economic policies.
🧠 Practice Question
What is the extended deadline for the Employees’ State Insurance Corporation (ESIC) New Amnesty Scheme 2025?
- A.October 31, 2026
- B.November 30, 2026
- C.December 31, 2026
- D.January 31, 2027
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✅ Answer: C. December 31, 2026
The Employees’ State Insurance Corporation (ESIC) extended the timeline for the New Amnesty Scheme 2025 till December 31, 2026.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
ईएसआईसी ने नई माफी योजना 2025 की समय सीमा 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाई
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने अपनी नई माफी योजना 2025 को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। यह एकमुश्त विवाद समाधान योजना, जो शुरू में 30 सितंबर 2026 को समाप्त होने वाली थी, का उद्देश्य लंबित अदालती मामलों को कम करना और ईएसआई अधिनियम, 1948 के प्रावधानों का अनुपालन प्रोत्साहित करना है, जिससे नियोक्ता बिना किसी हर्जाने के योगदान और ब्याज का भुगतान कर सकें।
🔑 मुख्य बिंदु
- •ईएसआईसी ने नई माफी योजना 2025 का विस्तार किया।
- •नई समय सीमा: 31 दिसंबर 2026।
- •यह एकमुश्त विवाद समाधान पहल है।
- •लंबित अदालती मामलों को कम करने का लक्ष्य है।
- •31 मार्च 2025 तक दायर मामले पात्र हैं।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
यह विस्तार श्रम कानूनों और अनुपालन को सुव्यवस्थित करने तथा मुकदमेबाजी को कम करने के सरकारी प्रयासों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और आर्थिक नीतियों से संबंधित परीक्षाओं में आ सकता है।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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