RBI Revises Bank Leverage Ratio Framework under Basel III Norms
In October 2026, the Reserve Bank of India (RBI) revised the bank leverage ratio framework by issuing the 'RBI (Commercial Banks – Prudential Norms on Capital Adequacy) Eleventh Amendment Directions, 2026'. Effective from April 1, 2027, these revisions align with the Basel III framework and BCBS 2017 standards. The new framework aims to prevent excessive leverage and strengthen financial stability, stipulating different ratios for D-SIBs, G-SIB branches, and other banks.
🔑 Key Points
- •RBI revised bank leverage ratio framework.
- •Aligns with Basel III and BCBS 2017 standards.
- •Effective from April 1, 2027.
- •D-SIB: 4%, G-SIB branch: 3.5% + buffer, Other banks: 3.5%.
- •Aims to prevent excessive leverage and enhance financial stability.
🎯 Why It Matters for Your Exam
This is a significant regulatory update by RBI impacting the banking sector. Questions will likely cover the effective date, the specific leverage ratios for different bank categories, and the purpose of the revision.
🧠 Practice Question
What is the prescribed leverage ratio for Domestic Systemically Important Banks (D-SIBs) under RBI's revised framework?
- A.4%
- B.3.5%
- C.5%
- D.3%
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✅ Answer: A. 4%
Under the revised framework, Domestic Systemically Important Banks (D-SIBs) must maintain a leverage ratio of 4%.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
आरबीआई ने बेसल III मानदंडों के तहत बैंक लीवरेज रेशियो फ्रेमवर्क को संशोधित किया
अक्टूबर 2026 में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 'आरबीआई (वाणिज्यिक बैंक – पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) ग्यारहवां संशोधन निर्देश, 2026' जारी करके बैंक लीवरेज रेशियो फ्रेमवर्क को संशोधित किया। 1 अप्रैल, 2027 से प्रभावी ये संशोधन बेसल III फ्रेमवर्क और बीसीबीएस 2017 मानकों के अनुरूप हैं। नए फ्रेमवर्क का उद्देश्य अत्यधिक लीवरेज को रोकना और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करना है, जिसमें डी-एसआईबी, जी-एसआईबी शाखाओं और अन्य बैंकों के लिए अलग-अलग अनुपात निर्धारित किए गए हैं।
🔑 मुख्य बिंदु
- •आरबीआई ने बैंक लीवरेज रेशियो फ्रेमवर्क को संशोधित किया।
- •बेसल III और बीसीबीएस 2017 मानकों के अनुरूप।
- •1 अप्रैल, 2027 से प्रभावी।
- •डी-एसआईबी: 4%, जी-एसआईबी शाखा: 3.5% + बफर, अन्य बैंक: 3.5%।
- •अत्यधिक लीवरेज को रोकना और वित्तीय स्थिरता बढ़ाना लक्ष्य।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
यह बैंकिंग क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आरबीआई का एक महत्वपूर्ण नियामक अद्यतन है। प्रश्नों में प्रभावी तिथि, विभिन्न बैंक श्रेणियों के लिए विशिष्ट लीवरेज अनुपात और संशोधन का उद्देश्य शामिल होने की संभावना है।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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