DFS Launches Nationwide Financial Inclusion Saturation Campaign Across 2.70 Lakh GPs and ULBs
In October 2026, the Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance, launched a nationwide Financial Inclusion (FI) Saturation Campaign from October 21 to December 31, 2026. This campaign covers 2.70 lakh Gram Panchayats (GPs) and Urban Local Bodies (ULBs), aiming to expand access to formal banking services, social security schemes (like PMJJBY, PMSBY, APY), and financial literacy at the grassroots level.
🔑 Key Points
- •DFS ने अखिल भारतीय वित्तीय समावेशन अभियान शुरू किया।
- •2.70 लाख ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को कवर करेगा।
- •21 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक चलेगा।
- •औपचारिक बैंकिंग सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच बढ़ाना।
- •PMJDY, PMJJBY, PMSBY, APY, KCC जैसे योजनाओं को बढ़ावा देना।
🎯 Why It Matters for Your Exam
Government schemes related to financial inclusion and social security are frequently tested in banking and government exams. Knowing the scope and key schemes is crucial.
🧠 Practice Question
The Department of Financial Services (DFS) launched a nationwide Financial Inclusion Saturation Campaign covering how many Gram Panchayats (GPs) and Urban Local Bodies (ULBs)?
- A.2.70 lakh
- B.1.50 lakh
- C.3.00 lakh
- D.5.00 lakh
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✅ Answer: A. 2.70 lakh
The DFS campaign covers 2.70 lakh Gram Panchayats and Urban Local Bodies.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
डीएफएस ने 2.70 लाख ग्राम पंचायतों और यूएलबी को कवर करते हुए राष्ट्रव्यापी वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान शुरू किया
अक्टूबर 2026 में, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक एक राष्ट्रव्यापी वित्तीय समावेशन (FI) संतृप्ति अभियान शुरू किया। यह अभियान 2.70 लाख ग्राम पंचायतों (GPs) और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को कवर करता है, जिसका उद्देश्य औपचारिक बैंकिंग सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (जैसे PMJJBY, PMSBY, APY), और जमीनी स्तर पर वित्तीय साक्षरता तक पहुंच का विस्तार करना है।
🔑 मुख्य बिंदु
- •डीएफएस ने अखिल भारतीय वित्तीय समावेशन अभियान शुरू किया।
- •2.70 लाख ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को कवर करेगा।
- •21 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक चलेगा।
- •औपचारिक बैंकिंग सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच बढ़ाना।
- •PMJDY, PMJJBY, PMSBY, APY, KCC जैसे योजनाओं को बढ़ावा देना।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सरकारी योजनाएं बैंकिंग और सरकारी परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं। दायरे और प्रमुख योजनाओं को जानना महत्वपूर्ण है।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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