NITI Aayog Launches Data Centre Evaluation Framework for Sustainable Investments
In October 2026, NITI Aayog's Frontier Tech Hub introduced the Data Centre Evaluation Framework in New Delhi. This framework aims to assist states in assessing investment proposals, evaluating infrastructure readiness, and promoting sustainable data center development. It addresses the growing demand for AI and computing, built upon five key pillars: Power and Energy, Water and Cooling management, Environmental protection, Economic Value creation, and Policy, Governance and Implementation.
🔑 Key Points
- •NITI Aayog launched Data Centre Evaluation Framework.
- •Aims to help states assess investment proposals and infrastructure readiness.
- •Promotes sustainable data center development.
- •Framework developed with inputs from industry and various ministries.
- •India's data-center capacity grew from 375 MW in 2020 to 1.5 GW in 2026.
🎯 Why It Matters for Your Exam
This initiative reflects government strategy for digital infrastructure and sustainable development, making it relevant for exams on governance, technology policy, and economic development.
🧠 Practice Question
Which organization launched the Data Centre Evaluation Framework in October 2026?
- A.NITI Aayog
- B.Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY)
- C.Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)
- D.Ministry of Power (MoP)
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✅ Answer: A. NITI Aayog
NITI Aayog's Frontier Tech Hub released the Data Centre Evaluation Framework to guide states in developing sustainable data centers.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
नीति आयोग ने सतत निवेश को बढ़ावा देने के लिए डेटा सेंटर मूल्यांकन ढाँचा लॉन्च किया
अक्टूबर 2026 में, नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने नई दिल्ली में डेटा सेंटर मूल्यांकन ढाँचा पेश किया। इस ढाँचे का उद्देश्य राज्यों को निवेश प्रस्तावों का आकलन करने, बुनियादी ढाँचे की तैयारी का मूल्यांकन करने और सतत डेटा सेंटर विकास को बढ़ावा देने में सहायता करना है। यह AI और कंप्यूटिंग की बढ़ती माँग को पूरा करता है, जो पाँच प्रमुख स्तंभों पर आधारित है: बिजली और ऊर्जा, जल और शीतलन प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक मूल्य सृजन, और नीति, शासन और कार्यान्वयन।
🔑 मुख्य बिंदु
- •नीति आयोग ने डेटा सेंटर मूल्यांकन ढाँचा लॉन्च किया।
- •राज्यों को निवेश प्रस्तावों और बुनियादी ढाँचे की तैयारी का आकलन करने में मदद करने का लक्ष्य।
- •सतत डेटा सेंटर विकास को बढ़ावा देता है।
- •ढाँचा उद्योग और विभिन्न मंत्रालयों से मिले इनपुट के साथ विकसित किया गया।
- •भारत की डेटा-सेंटर क्षमता 2020 में 375 मेगावाट से बढ़कर 2026 में 1.5 गीगावाट हो गई।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
यह पहल डिजिटल बुनियादी ढाँचे और सतत विकास के लिए सरकारी रणनीति को दर्शाती है, जिससे यह शासन, प्रौद्योगिकी नीति और आर्थिक विकास पर परीक्षाओं के लिए प्रासंगिक हो जाती है।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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