MoTA Signs MoU with Karmayogi Bharat for Tribal Affairs Capacity Building
In October 2026, the Ministry of Tribal Affairs (MoTA) signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Karmayogi Bharat in New Delhi. This agreement aims to develop and operate the 'Tribal Affairs Capacity Building Platform' under the iGOT Karmayogi framework, enhancing the skills of Adi Karmayogi Volunteers (AKVs) and grassroots functionaries in tribal development.
🔑 Key Points
- •MoU between MoTA and Karmayogi Bharat for 'Tribal Affairs Capacity Building Platform'.
- •Platform under Integrated Government Online Training (iGOT) Karmayogi framework.
- •Aims to enhance skills of Adi Karmayogi Volunteers (AKVs) and grassroots functionaries.
- •Karmayogi Bharat will manage the platform and learner support.
- •Dedicated AKV Microsite will offer standardized, mobile-friendly learning resources.
🎯 Why It Matters for Your Exam
Government initiatives for skill development, tribal welfare, and capacity building are significant for various exams. Details of the platform and involved ministries/organizations are relevant.
🧠 Practice Question
The 'Tribal Affairs Capacity Building Platform' is being developed under which framework?
- A.Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY)
- B.Integrated Government Online Training (iGOT) Karmayogi framework
- C.Skill India Mission
- D.National Skill Development Mission
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✅ Answer: B. Integrated Government Online Training (iGOT) Karmayogi framework
The platform will be developed and operated under the Integrated Government Online Training (iGOT) Karmayogi framework.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कर्मयोगी भारत के साथ जनजातीय मामलों की क्षमता निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
अक्टूबर 2026 में, जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) ने नई दिल्ली में कर्मयोगी भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य iGOT कर्मयोगी ढांचे के तहत 'जनजातीय मामलों की क्षमता निर्माण मंच' का विकास और संचालन करना है, जिससे आदिवासी विकास में आदि कर्मयोगी स्वयंसेवकों (AKVs) और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के कौशल को बढ़ाया जा सके।
🔑 मुख्य बिंदु
- •जनजातीय कार्य मंत्रालय और कर्मयोगी भारत के बीच 'जनजातीय मामलों की क्षमता निर्माण मंच' के लिए समझौता ज्ञापन।
- •एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (iGOT) कर्मयोगी ढांचे के तहत मंच।
- •आदि कर्मयोगी स्वयंसेवकों (AKVs) और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के कौशल को बढ़ाना है।
- •कर्मयोगी भारत मंच और शिक्षार्थी सहायता का प्रबंधन करेगा।
- •समर्पित AKV माइक्रोसाइट मानकीकृत, मोबाइल-अनुकूल शिक्षण संसाधन प्रदान करेगा।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
कौशल विकास, जनजातीय कल्याण और क्षमता निर्माण के लिए सरकारी पहल विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। मंच और इसमें शामिल मंत्रालयों/संगठनों का विवरण प्रासंगिक है।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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