World Bank Approves USD 890 Million for India's Rooftop Solar Program
In July 2026, the World Bank Group (WBG) approved an USD 890 million financing package for India's 'Prime Minister Surya Ghar: Muft Bijli Yojana' (PMSGMBY). This funding aims to accelerate rooftop solar installations, provide clean energy to millions of households, and create 1.7 million jobs in the renewable energy sector. The financing includes loans from IBRD and CTF, along with a grant from the IBRD Livable Planet Fund, and is expected to mobilize USD 4.2 billion in private financing.
🔑 Key Points
- •World Bank approved USD 890 million in July 2026.
- •Funding for 'Prime Minister Surya Ghar: Muft Bijli Yojana' (PMSGMBY).
- •Aims to expand rooftop solar installations and create 1.7 million jobs.
- •Financing includes IBRD loan, CTF concessional loan, and IBRD Livable Planet Fund grant.
- •Expected to mobilize USD 4.2 billion in private financing.
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🧠 Practice Question
What is the total financing approved by the World Bank for India's rooftop solar program?
- A.USD 500 million
- B.USD 750 million
- C.USD 890 million
- D.USD 1 billion
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✅ Answer: C. USD 890 million
The World Bank Group approved an USD 890 million financing package for India's rooftop solar program.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
विश्व बैंक ने भारत के रूफटॉप सौर कार्यक्रम के लिए 890 मिलियन अमेरिकी डॉलर स्वीकृत किए
जुलाई 2026 में, विश्व बैंक समूह (WBG) ने भारत की 'प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' (PMSGMBY) के लिए 890 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तपोषण पैकेज को मंजूरी दी। इस धन का उद्देश्य रूफटॉप सौर प्रतिष्ठानों को तेज करना, लाखों घरों को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 1.7 मिलियन नौकरियां पैदा करना है। वित्तपोषण में IBRD और CTF से ऋण, साथ ही IBRD लिवेबल प्लैनेट फंड से अनुदान शामिल है, और इससे 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निजी वित्तपोषण जुटाने की उम्मीद है।
🔑 मुख्य बिंदु
- •विश्व बैंक ने जुलाई 2026 में 890 मिलियन अमेरिकी डॉलर स्वीकृत किए।
- •'प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' (PMSGMBY) के लिए वित्तपोषण।
- •रूफटॉप सौर प्रतिष्ठानों का विस्तार करने और 1.7 मिलियन नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य।
- •वित्तपोषण में IBRD ऋण, CTF रियायती ऋण और IBRD लिवेबल प्लैनेट फंड अनुदान शामिल हैं।
- •4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निजी वित्तपोषण जुटाने की उम्मीद है।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
यह खबर अंतरराष्ट्रीय सहायता, नवीकरणीय ऊर्जा पहलों और सरकारी योजनाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं के अर्थशास्त्र और समसामयिक मामलों के अनुभागों में सामान्य विषय हैं।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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