Uttar Pradesh Cabinet Approves 180-Day Maternity Leave Twice for State Employees
The Uttar Pradesh Cabinet approved a policy on August 22, 2026, granting female state government employees 180 days of paid maternity leave twice during their service. This benefit also extends to adoptive mothers. The amendment removes the earlier requirement of a two-year gap between the first and second leaves, aligning state rules with central laws.
🔑 Key Points
- •180 days paid maternity leave for state government employees.
- •Applicable twice during service career.
- •Benefit extended to adoptive mothers.
- •Removes mandatory two-year gap between leaves.
- •Aligns with Maternity Benefit Act, 1961, and Code on Social Security, 2020.
🎯 Why It Matters for Your Exam
This is a significant policy change in a large state, demonstrating alignment with central labour laws. Questions may arise on the duration of leave, beneficiaries, or the specific central acts referenced.
🧠 Practice Question
The Uttar Pradesh Cabinet recently approved a maternity leave policy. What is the duration of paid maternity leave granted to female state government employees under this policy?
- A.90 days
- B.120 days
- C.180 days
- D.240 days
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✅ Answer: C. 180 days
The Uttar Pradesh Cabinet approved 180 days of paid maternity leave for female state government employees, twice during their service.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों के लिए दो बार 180 दिन के मातृत्व अवकाश को मंजूरी दी
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 22 अगस्त, 2026 को एक नीति को मंजूरी दी, जिसके तहत महिला राज्य सरकारी कर्मचारियों को सेवाकाल के दौरान दो बार 180 दिनों का सवेतन मातृत्व अवकाश मिलेगा। यह लाभ दत्तक माताओं को भी विस्तारित किया गया है। यह संशोधन पहले की दो साल की अनिवार्य अवधि की आवश्यकता को हटाता है, राज्य के नियमों को केंद्रीय कानूनों के साथ संरेखित करता है।
🔑 मुख्य बिंदु
- •राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए 180 दिन का सवेतन मातृत्व अवकाश।
- •सेवाकाल के दौरान दो बार लागू।
- •दत्तक माताओं को भी लाभ मिलेगा।
- •अवकाश के बीच दो साल के अनिवार्य अंतराल की शर्त हटाई गई।
- •मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अनुरूप।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
यह एक बड़े राज्य में एक महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन है, जो केंद्रीय श्रम कानूनों के साथ संरेखण को दर्शाता है। अवकाश की अवधि, लाभार्थियों, या संदर्भित विशिष्ट केंद्रीय अधिनियमों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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