Union Minister Shivraj Singh Chouhan Launches DILRMP 3.0 for GIS-Based Land Stack
In September 2026, Union Minister Shivraj Singh Chouhan launched the Operational Guidelines for Digital India Land Records Modernisation Programme (DILRMP) 3.0. This Central Sector Scheme, with a budget of Rs 565.50 crore for 2026–2031, aims to build an integrated GIS-based digital land records ecosystem. The program is expected to significantly improve citizen access to land-related services across the country.
🔑 Key Points
- •Launched by Union Minister Shivraj Singh Chouhan.
- •Budget outlay of Rs 565.50 crore for 2026–2031.
- •Aims for integrated GIS-based digital land records ecosystem.
- •Includes Bhu-Aadhaar (ULPIN) for land parcel identification.
- •Modernization of Revenue Court Case Management System (RCCMS).
🎯 Why It Matters for Your Exam
DILRMP 3.0 is a significant government scheme impacting land administration and citizen services. Questions may cover its objectives, budget, key components like ULPIN, or the ministry involved.
🧠 Practice Question
What is the primary objective of the Digital India Land Records Modernisation Programme (DILRMP) 3.0?
- A.To build an integrated GIS-based digital land records ecosystem
- B.To promote digital literacy in rural areas
- C.To modernize agricultural practices
- D.To establish new land survey departments
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✅ Answer: A. To build an integrated GIS-based digital land records ecosystem
The primary objective of DILRMP 3.0 is to build an integrated GIS-based digital land records ecosystem.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीआईएस-आधारित भूमि स्टैक के लिए डीआईएलआरएमपी 3.0 लॉन्च किया
सितंबर 2026 में, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) 3.0 के लिए परिचालन दिशानिर्देश लॉन्च किए। यह केंद्रीय क्षेत्र योजना, 2026-2031 के लिए 565.50 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ, एक एकीकृत जीआईएस-आधारित डिजिटल भूमि अभिलेख पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का लक्ष्य रखती है। इस कार्यक्रम से पूरे देश में भूमि-संबंधी सेवाओं तक नागरिकों की पहुंच में काफी सुधार होने की उम्मीद है।
🔑 मुख्य बिंदु
- •केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लॉन्च किया गया।
- •2026-2031 के लिए 565.50 करोड़ रुपये का बजट परिव्यय।
- •एकीकृत जीआईएस-आधारित डिजिटल भूमि अभिलेख पारिस्थितिकी तंत्र का लक्ष्य।
- •भूमि पार्सल पहचान के लिए भू-आधार (ULPIN) शामिल है।
- •राजस्व न्यायालय केस प्रबंधन प्रणाली (RCCMS) का आधुनिकीकरण।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
DILRMP 3.0 भूमि प्रशासन और नागरिक सेवाओं को प्रभावित करने वाली एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है। इसके उद्देश्यों, बजट, ULPIN जैसे प्रमुख घटकों या संबंधित मंत्रालय पर प्रश्न आ सकते हैं।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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