Union Minister Bhupender Yadav Launches NCM 2.0 Guidelines for Coastal Resilience
Union Minister Bhupender Yadav launched the implementation guidelines for the National Coastal Mission (NCM 2.0), a Central Sector Scheme aimed at conserving and sustainably managing India's coastal and marine ecosystems. NCM 2.0, with a budget of Rs 767 crore, will be implemented until 2030-31 across 9 coastal states and 4 UTs. It focuses on climate-resilient blue economic growth and coastal vulnerability reduction.
🔑 Key Points
- •Bhupender Yadav launched NCM 2.0 guidelines.
- •NCM 2.0 is a Central Sector Scheme for coastal conservation.
- •Budget outlay of Rs 767 crore, implemented till 2030-31.
- •Covers 9 coastal states and 4 UTs.
- •Focuses on climate-resilient blue economy and coastal risk reduction.
🎯 Why It Matters for Your Exam
Environmental protection schemes, especially those addressing climate change and coastal ecosystems, are frequently asked in exams. Key details like the scheme's name, minister, budget, and coverage are important.
🧠 Practice Question
What is the total budget outlay approved for the National Coastal Mission (NCM 2.0)?
- A.₹767 crore
- B.₹87 crore
- C.₹500 crore
- D.₹1,000 crore
Show answer ▼▲
✅ Answer: A. ₹767 crore
The National Coastal Mission (NCM 2.0) was approved with a total budget outlay of ₹767 crore.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने तटीय लचीलेपन के लिए एनसीएम 2.0 दिशानिर्देश लॉन्च किए
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय तटीय मिशन (एनसीएम 2.0) के कार्यान्वयन दिशानिर्देश लॉन्च किए, जो भारत के तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण और सतत प्रबंधन के उद्देश्य से एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। एनसीएम 2.0, जिसका बजट 767 करोड़ रुपये है, को 2030-31 तक 9 तटीय राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। यह जलवायु-लचीली नीली अर्थव्यवस्था वृद्धि और तटीय भेद्यता में कमी पर केंद्रित है।
🔑 मुख्य बिंदु
- •भूपेंद्र यादव ने एनसीएम 2.0 दिशानिर्देश लॉन्च किए।
- •एनसीएम 2.0 तटीय संरक्षण के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है।
- •767 करोड़ रुपये का बजटीय परिव्यय, 2030-31 तक लागू।
- •9 तटीय राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करता है।
- •जलवायु-लचीली नीली अर्थव्यवस्था और तटीय जोखिम में कमी पर केंद्रित।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
पर्यावरण संरक्षण योजनाएं, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों से संबंधित, परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं। योजना का नाम, मंत्री, बजट और कवरेज जैसे प्रमुख विवरण महत्वपूर्ण हैं।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
Test yourself on today's current affairs
A free 8-question quiz built from today's updates — no payment needed.
Take Today's Free Quiz →More in Environment & Ecology
Union Minister Bhupender Yadav Launches JICA-Supported Forest Management Project
28 September 2026
World Circular Economy Forum 2026 held in Gandhinagar, Gujarat
24 September 2026
WMO Report: Global Glacier Mass Loss Continues for Fourth Consecutive Year in 2025
24 September 2026
New Tiger Cat Species 'Leopardus tilcayo' Discovered in Bolivia
22 September 2026
PM Modi Inaugurates International Conference on Environment and Climate Dynamics
19 September 2026
Union Minister Bhupender Yadav Launches Mangrove GIS Portal in Gujarat
16 September 2026