Union Cabinet approves Semicon 2.0 with ₹1.27 Lakh Crore to boost semiconductor ecosystem
In July 2026, the Union Cabinet, chaired by PM Narendra Modi, approved the Semicon 2.0 program with an outlay of ₹1,27,500 crore. This initiative aims to develop India’s semiconductor design and manufacturing ecosystem, building on Semicon 1.0. It seeks to position India as a global hub for semiconductor innovation.
🔑 Key Points
- •Approved in July 2026, chaired by PM Modi.
- •Outlay: ₹1,27,500 crore for semiconductor ecosystem.
- •Builds on Semicon 1.0, aims for global hub status.
- •Six pillars: Design, Machines, Fabs, ATMP/OSAT, R&D, Talent.
- •12 projects approved under ISM 1.0 (₹1.64 lakh crore).
🎯 Why It Matters for Your Exam
This scheme is crucial for India's technological self-reliance and economic growth. Questions can be asked about its outlay, objectives, and key pillars in national affairs and economy sections.
🧠 Practice Question
What is the total budgetary outlay approved for the Semicon 2.0 program?
- A.₹1,27,500 crore
- B.₹62,500 crore
- C.₹1,64,000 crore
- D.₹19,000 crore
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✅ Answer: A. ₹1,27,500 crore
The Union Cabinet approved the Semicon 2.0 program with a total budget outlay of ₹1,27,500 crore.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ₹1.27 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी
जुलाई 2026 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹1,27,500 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ सेमीकॉन 2.0 कार्यक्रम को मंजूरी दी। इस पहल का उद्देश्य भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना है, जो सेमीकॉन 1.0 की गति पर आधारित है। इसका लक्ष्य भारत को सेमीकंडक्टर नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
🔑 मुख्य बिंदु
- •जुलाई 2026 में पीएम मोदी की अध्यक्षता में अनुमोदित।
- •परिव्यय: सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ₹1,27,500 करोड़।
- •सेमीकॉन 1.0 पर आधारित, वैश्विक केंद्र बनने का लक्ष्य।
- •छह मुख्य स्तंभ: डिजाइन, मशीनें, फैब, एटीएमपी/ओएसएटी, अनुसंधान एवं विकास, प्रतिभा विकास।
- •ISM 1.0 के तहत 12 परियोजनाएं स्वीकृत (₹1.64 लाख करोड़)।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
यह योजना भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय मामलों और अर्थव्यवस्था अनुभागों में इसके परिव्यय, उद्देश्यों और मुख्य स्तंभों के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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