Union Cabinet approves 'Mobile Phone Manufacturing Scheme' with ₹62,500 Crore Outlay
On July 15, 2026, the Union Cabinet approved the 'Mobile Phone Manufacturing Scheme (MPMS)' with a budgetary outlay of ₹62,500 crore. Implemented by MeitY, this scheme, part of the 'Make in India' initiative, aims to boost domestic mobile phone production, increase value addition, and enhance India’s global competitiveness. It succeeds the PLI-LSEM scheme and will run for five years.
🔑 Key Points
- •Approved on July 15, 2026, by Union Cabinet.
- •Outlay: ₹62,500 crore under MeitY.
- •Aims to boost domestic manufacturing, exports.
- •Succeeds PLI-LSEM scheme, valid for FY27-FY31.
- •Sales-linked incentives from 2.25% to 5%.
🎯 Why It Matters for Your Exam
This scheme is vital for India's electronics manufacturing sector and 'Make in India' initiative. Exam questions may focus on its budget, objectives, implementation period, and incentives.
🧠 Practice Question
What is the budgetary outlay for the 'Mobile Phone Manufacturing Scheme (MPMS)'?
- A.₹62,500 crore
- B.₹1,27,500 crore
- C.₹39 lakh crore
- D.₹15 lakh crore
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✅ Answer: A. ₹62,500 crore
The 'Mobile Phone Manufacturing Scheme (MPMS)' was approved with a budgetary outlay of ₹62,500 crore.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹62,500 करोड़ के परिव्यय के साथ 'मोबाइल फोन विनिर्माण योजना' को मंजूरी दी
15 जुलाई 2026 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹62,500 करोड़ के बजटीय परिव्यय के साथ 'मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (MPMS)' को मंजूरी दी। MeitY द्वारा कार्यान्वित यह योजना, 'मेक इन इंडिया' पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य घरेलू मोबाइल फोन उत्पादन को बढ़ावा देना, मूल्यवर्धन बढ़ाना और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। यह PLI-LSEM योजना का स्थान लेती है और पांच साल तक चलेगी।
🔑 मुख्य बिंदु
- •15 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित।
- •MeitY के तहत परिव्यय: ₹62,500 करोड़।
- •घरेलू विनिर्माण, निर्यात को बढ़ावा देना है।
- •PLI-LSEM योजना का स्थान लेती है, FY27-FY31 तक वैध।
- •बिक्री-आधारित प्रोत्साहन 2.25% से 5% तक।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
यह योजना भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र और 'मेक इन इंडिया' पहल के लिए महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इसके बजट, उद्देश्यों, कार्यान्वयन अवधि और प्रोत्साहनों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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