SEBI Extends KYC Review Periodicity for Eligible Foreign Portfolio Investors to 8 Years
In October 2026, the Securities and Exchange Board of India (SEBI) extended the Know Your Customer (KYC) review period for eligible Foreign Portfolio Investors (FPIs) from 3 years to 8 years. This move aims to simplify regulatory compliance and improve ease of doing business. The annual KYC review period for specified FPIs was also extended from 1 year to 2 years, effective December 1, 2026.
🔑 Key Points
- •SEBI extended FPI KYC review to 8 years.
- •Previously, KYC review was every 3 years.
- •Annual KYC review extended from 1 year to 2 years.
- •Aims to simplify compliance and improve ease of doing business.
- •New provisions effective from December 1, 2026.
🎯 Why It Matters for Your Exam
This is a significant regulatory change impacting the financial market and foreign investment, highly relevant for banking, finance, and economy-related exam questions.
🧠 Practice Question
What is the new extended KYC review periodicity for eligible Category I FPIs from non-high-risk jurisdictions, as per SEBI's revised framework?
- A.8 years
- B.3 years
- C.2 years
- D.1 year
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✅ Answer: A. 8 years
Under the revised framework, the KYC review period for eligible Category I FPIs from non-high-risk jurisdictions is 8 years.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
सेबी ने योग्य विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए केवाईसी समीक्षा अवधि को बढ़ाकर 8 साल किया
अक्टूबर 2026 में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने योग्य विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के लिए 'अपने ग्राहक को जानें' (KYC) समीक्षा अवधि को 3 साल से बढ़ाकर 8 साल कर दिया। इस कदम का उद्देश्य नियामक अनुपालन को सरल बनाना और व्यापार करने में आसानी में सुधार करना है। विशिष्ट FPIs के लिए वार्षिक KYC समीक्षा अवधि भी 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दी गई, जो 1 दिसंबर 2026 से प्रभावी होगी।
🔑 मुख्य बिंदु
- •सेबी ने FPI KYC समीक्षा को 8 साल तक बढ़ाया।
- •पहले, KYC समीक्षा हर 3 साल में होती थी।
- •वार्षिक KYC समीक्षा 1 साल से बढ़ाकर 2 साल की गई।
- •अनुपालन को सरल बनाने और व्यापार करने में आसानी में सुधार का लक्ष्य।
- •नए प्रावधान 1 दिसंबर 2026 से प्रभावी।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
यह वित्तीय बाजार और विदेशी निवेश को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण नियामक परिवर्तन है, जो बैंकिंग, वित्त और अर्थव्यवस्था से संबंधित परीक्षा प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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