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SEBI and ESMA Sign MoU to Enhance Cooperation on Central Counterparties

🎯 Asked in Banking🎯 Asked in UPSC🎯 Asked in SSC

The Securities and Exchange Board of India (SEBI) and the European Securities and Markets Authority (ESMA) signed a Memorandum of Understanding (MoU). This agreement strengthens cooperation and information exchange regarding Central Counterparties (CCPs) regulated by SEBI, replacing an earlier 2017 agreement. It allows SEBI-supervised Indian CCPs to re-apply for ESMA recognition under European Market Infrastructure Regulation (EMIR), enhancing financial stability.

🔑 Key Points

  • SEBI and ESMA signed an MoU.
  • Aims to strengthen cooperation on Central Counterparties (CCPs).
  • Replaces earlier agreement signed on June 21, 2017.
  • Allows Indian CCPs to re-apply for ESMA recognition under EMIR.
  • Supports financial stability and international clearing activities.

🎯 Why It Matters for Your Exam

This MoU is crucial for understanding international financial market regulations, cross-border cooperation, and the role of regulatory bodies like SEBI and ESMA in maintaining financial stability.

🧠 Practice Question

Which two regulatory bodies recently signed an MoU to strengthen cooperation and information exchange regarding Central Counterparties (CCPs)?

  1. A.RBI and ECB
  2. B.SEBI and ESMA
  3. C.IRDAI and EIOPA
  4. D.PFRDA and FCA
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✅ Answer: B. SEBI and ESMA

The Securities and Exchange Board of India (SEBI) and the European Securities and Markets Authority (ESMA) signed an MoU.

🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें

सेबी और ईएसएमए ने सेंट्रल काउंटरपार्टियों पर सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और यूरोपीय प्रतिभूति और बाजार प्राधिकरण (ईएसएमए) ने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता सेबी द्वारा विनियमित सेंट्रल काउंटरपार्टियों (सीसीपी) के संबंध में सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान को मजबूत करता है, जो 2017 के एक पूर्व समझौते की जगह लेता है। यह सेबी-पर्यवेक्षित भारतीय सीसीपी को यूरोपीय बाजार अवसंरचना विनियमन (ईएमआईआर) के तहत ईएसएमए मान्यता के लिए फिर से आवेदन करने की अनुमति देता है, जिससे वित्तीय स्थिरता बढ़ती है।

🔑 मुख्य बिंदु

  • सेबी और ईएसएमए ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
  • सेंट्रल काउंटरपार्टियों (सीसीपी) पर सहयोग मजबूत करना है।
  • 21 जून 2017 को हस्ताक्षरित पिछले समझौते की जगह लेता है।
  • भारतीय सीसीपी को ईएमआईआर के तहत ईएसएमए मान्यता के लिए फिर से आवेदन करने की अनुमति देता है।
  • वित्तीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय क्लियरिंग गतिविधियों का समर्थन करता है।

🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है

यह समझौता ज्ञापन अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार विनियमों, सीमा पार सहयोग और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में सेबी और ईएसएमए जैसे नियामक निकायों की भूमिका को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk

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