RBI Excludes Paytm Payments Bank from List of Scheduled Banks
In October 2026, the Reserve Bank of India (RBI) officially excluded Paytm Payments Bank Limited (PPBL) from the list of recognised Scheduled Banks. This decision followed the cancellation of PPBL's banking licence on April 24, 2026, due to non-compliance with regulatory norms. The Delhi High Court also ordered the winding up of PPBL in July 2026, appointing Girikumar M. Nair as its Official Liquidator.
🔑 Key Points
- •RBI excluded PPBL from Scheduled Banks list in October 2026.
- •Licence cancelled on April 24, 2026, for non-compliance.
- •Delhi HC ordered winding up in July 2026.
- •Girikumar M. Nair appointed Official Liquidator.
- •Scheduled banks require minimum Rs 5 lakh paid-up capital and reserves.
🎯 Why It Matters for Your Exam
This is a major regulatory action against a prominent payments bank and is highly relevant for banking and regulatory affairs questions. Expect questions on the reason for exclusion, the date of licence cancellation, or the act under which RBI took action.
🧠 Practice Question
Under which section of the RBI Act, 1934, was Paytm Payments Bank Limited (PPBL) excluded from the list of Scheduled Banks?
- A.Section 42(6)(b)
- B.Section 35A
- C.Section 22
- D.Section 45ZA
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✅ Answer: A. Section 42(6)(b)
The notification was issued by RBI in exercise of powers conferred by Section 42(6)(b) of the RBI Act, 1934.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
RBI ने Paytm पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंकों की सूची से बाहर किया
अक्टूबर 2026 में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आधिकारिक तौर पर Paytm पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) को मान्यता प्राप्त अनुसूचित बैंकों की सूची से बाहर कर दिया। यह निर्णय नियामक मानदंडों का पालन न करने के कारण 24 अप्रैल, 2026 को PPBL के बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने के बाद लिया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जुलाई 2026 में PPBL को बंद करने का भी आदेश दिया, जिसमें गिरिकुमार एम. नायर को इसका आधिकारिक लिक्विडेटर नियुक्त किया गया।
🔑 मुख्य बिंदु
- •RBI ने अक्टूबर 2026 में PPBL को अनुसूचित बैंकों की सूची से बाहर किया।
- •लाइसेंस 24 अप्रैल, 2026 को गैर-अनुपालन के लिए रद्द किया गया।
- •दिल्ली HC ने जुलाई 2026 में बंद करने का आदेश दिया।
- •गिरिकुमार एम. नायर को आधिकारिक लिक्विडेटर नियुक्त किया गया।
- •अनुसूचित बैंकों को न्यूनतम 5 लाख रुपये की चुकता पूंजी और आरक्षित निधियों की आवश्यकता होती है।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
यह एक प्रमुख पेमेंट्स बैंक के खिलाफ एक बड़ा नियामक कार्रवाई है और बैंकिंग और नियामक मामलों के प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। बहिष्करण के कारण, लाइसेंस रद्द करने की तारीख, या जिस अधिनियम के तहत RBI ने कार्रवाई की, उस पर प्रश्न अपेक्षित हैं।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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