President Droupadi Murmu Assents to Taxation and Payment Systems Amendment Laws
In August 2026, President Droupadi Murmu approved the Taxation and Other Laws (Amendment) Act, 2026, and an amendment to the Payment and Settlement Systems (PSS) Act of 2007. These legislative changes aim to attract foreign capital, promote domestic electronics manufacturing, facilitate data centers, and modify the framework for digital payment charges. The Taxation Act replaces a prior ordinance for tax exemptions.
🔑 Key Points
- •President assented to two key amendment laws.
- •Taxation and Other Laws (Amendment) Act, 2026.
- •Amendment to Payment and Settlement Systems (PSS) Act, 2007.
- •Aims to attract foreign capital and promote electronics manufacturing.
- •Exempts FPIs/FIIs/BIS from income tax on government securities.
🎯 Why It Matters for Your Exam
Amendments to major acts like taxation and payment systems are crucial for government exams. Questions can arise on the purpose of these amendments, their impact on the economy, and specific provisions like tax exemptions.
🧠 Practice Question
Which of the following bodies is exempted from income tax on interest earned from government securities under the new Taxation and Other Laws (Amendment) Act, 2026?
- A.Foreign Institutional Investors (FIIs)
- B.Domestic Mutual Funds
- C.Private Sector Banks
- D.Indian Corporate Houses
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✅ Answer: A. Foreign Institutional Investors (FIIs)
The Taxation and Other Laws (Amendment) Act, 2026, exempts Foreign Institutional Investors (FIIs) and the Bank for International Settlements (BIS) from income tax on interest earned from investments in government securities.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कराधान और भुगतान प्रणाली संशोधन कानूनों को सहमति दी
अगस्त 2026 में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कराधान और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2026, और भुगतान और निपटान प्रणाली (PSS) अधिनियम, 2007 में एक संशोधन को मंजूरी दी। इन विधायी परिवर्तनों का उद्देश्य विदेशी पूंजी को आकर्षित करना, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देना, डेटा केंद्रों को सुविधा देना और डिजिटल भुगतान शुल्कों के ढांचे को संशोधित करना है। कराधान अधिनियम एक पूर्व अध्यादेश का स्थान लेता है।
🔑 मुख्य बिंदु
- •राष्ट्रपति ने दो प्रमुख संशोधन कानूनों को सहमति दी।
- •कराधान और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2026।
- •भुगतान और निपटान प्रणाली (PSS) अधिनियम, 2007 में संशोधन।
- •विदेशी पूंजी आकर्षित करने और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने का लक्ष्य।
- •सरकारी प्रतिभूतियों पर FPIs/FIIs/BIS को आयकर से छूट।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
कराधान और भुगतान प्रणालियों जैसे प्रमुख अधिनियमों में संशोधन सरकारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन संशोधनों के उद्देश्य, अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव और कर छूट जैसे विशिष्ट प्रावधानों पर प्रश्न उठ सकते हैं।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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