President Amends Inter-State Council Order for Governor/Lt Governor Participation
In September 2026, President Droupadi Murmu amended the Inter-State Council Order, 1990. The Inter-State Council (Amendment) Order, 2026, now allows Governors and Lieutenant Governors to participate in Inter-State Council meetings under specific conditions, particularly when President’s Rule is in effect in their respective State or UT. This amendment falls under Article 263 of the Constitution.
🔑 Key Points
- •President amends Inter-State Council Order, 1990.
- •Governors/Lt Governors can attend meetings during President's Rule.
- •Amendment effective immediately, notified by MoHA.
- •Powers conferred by Article 263 of Constitution.
- •Lt Governor of Delhi included under Article 239AB conditions.
🎯 Why It Matters for Your Exam
This is crucial for questions on Indian Polity, Constitutional amendments, and the functioning of inter-state bodies. It's highly relevant for UPSC and State PSC exams.
🧠 Practice Question
Under which Article of the Constitution did the President make the amendment to the Inter-State Council Order, 1990?
- A.Article 263
- B.Article 280
- C.Article 243
- D.Article 356
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✅ Answer: A. Article 263
The amendment was made by the President under the powers conferred by Article 263 of the Constitution.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
राष्ट्रपति ने राज्यपाल/उपराज्यपाल की भागीदारी के लिए अंतर-राज्य परिषद आदेश में संशोधन किया
सितंबर 2026 में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर-राज्य परिषद आदेश, 1990 में संशोधन किया। अंतर-राज्य परिषद (संशोधन) आदेश, 2026, अब राज्यपालों और उपराज्यपालों को विशिष्ट शर्तों के तहत अंतर-राज्य परिषद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति देता है, विशेष रूप से जब उनके संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो। यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत आता है।
🔑 मुख्य बिंदु
- •राष्ट्रपति ने अंतर-राज्य परिषद आदेश, 1990 में संशोधन किया।
- •राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल/उपराज्यपाल बैठकों में शामिल हो सकते हैं।
- •संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू, MoHA द्वारा अधिसूचित।
- •संविधान के अनुच्छेद 263 द्वारा प्रदत्त शक्तियां।
- •दिल्ली के उपराज्यपाल को अनुच्छेद 239AB की शर्तों के तहत शामिल किया गया।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
यह भारतीय राजव्यवस्था, संवैधानिक संशोधनों और अंतर-राज्य निकायों के कामकाज पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है। यह यूपीएससी और राज्य पीएससी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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