PPPAC Approves Privatisation of 11 Airports in India
The Public Private Partnership Appraisal Committee (PPPAC) granted in-principle approval for the third round of privatisation of 11 airports in India. These airports, bundled into five groups, will be leased out under the PPP model for a 50-year concession period. The initiative is estimated to attract a total investment of Rs 8,622 crore from private concessionaires.
🔑 Key Points
- •11 airports across 5 bundles approved for privatisation.
- •PPP model with a 50-year concession period.
- •Estimated private investment of Rs 8,622 crore.
- •PPPAC chaired by Anuradha Thakur, DEA Secretary.
- •Concessionaire must retain 60% AAI employees for 3 years.
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🧠 Practice Question
How many airports received in-principle approval for privatisation from the PPPAC in August 2026?
- A.5
- B.8
- C.11
- D.15
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✅ Answer: C. 11
The PPPAC granted in-principle approval for the privatisation of 11 airports.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
PPPAC ने भारत में 11 हवाई अड्डों के निजीकरण को मंजूरी दी
सार्वजनिक-निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (PPPAC) ने भारत में 11 हवाई अड्डों के निजीकरण के तीसरे दौर को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इन हवाई अड्डों को पाँच समूहों में बाँटकर 50 साल की रियायती अवधि के लिए PPP मॉडल के तहत पट्टे पर दिया जाएगा। इस पहल से निजी रियायतग्राहियों से कुल 8,622 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने का अनुमान है।
🔑 मुख्य बिंदु
- •5 बंडलों में 11 हवाई अड्डों के निजीकरण को मंजूरी।
- •50 साल की रियायती अवधि के साथ PPP मॉडल।
- •अनुमानित निजी निवेश 8,622 करोड़ रुपये।
- •PPPAC की अध्यक्षता DEA सचिव अनुराधा ठाकुर ने की।
- •रियायतग्राही को 3 साल के लिए AAI के 60% कर्मचारियों को बरकरार रखना होगा।
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Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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