PMMSY Completes Six Years, Boosting India's Fisheries Sector Transformation
The Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) completed six years on September 10, 2026. Launched in 2020 with a significant outlay, the scheme aims to modernize and ensure the sustainable development of India's fisheries sector. Initially for five years, its duration was extended through FY26, implemented by the Department of Fisheries.
🔑 Key Points
- •PMMSY completed six years on September 10, 2026.
- •Launched in 2020 with an outlay of Rs 20,050 crore.
- •Aims for sustainable development of the fisheries sector.
- •Implemented by the Department of Fisheries.
- •Budgeted Rs 2,500 Cr for 2026-27 under the scheme.
🎯 Why It Matters for Your Exam
This is important for government exams as it relates to a major central government scheme, its anniversary, and its impact on a vital economic sector. Questions can focus on its launch date, objectives, nodal ministry, or budget.
🧠 Practice Question
Which ministry implements the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)?
- A.Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
- B.Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
- C.Ministry of Rural Development
- D.Ministry of Commerce and Industry
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✅ Answer: A. Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
PMMSY is implemented by the Department of Fisheries under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying.
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पीएमएमएसवाई ने छह साल पूरे किए, भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र के परिवर्तन को बढ़ावा दिया
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) ने 10 सितंबर 2026 को छह साल पूरे किए। 2020 में एक महत्वपूर्ण परिव्यय के साथ शुरू की गई यह योजना भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र के आधुनिकीकरण और सतत विकास का लक्ष्य रखती है। शुरुआत में पांच साल के लिए, इसकी अवधि वित्तीय वर्ष 2026 तक बढ़ा दी गई, जिसे मत्स्य पालन विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया।
🔑 मुख्य बिंदु
- •पीएमएमएसवाई ने 10 सितंबर 2026 को छह साल पूरे किए।
- •2020 में 20,050 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू की गई।
- •मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास का लक्ष्य।
- •मत्स्य पालन विभाग द्वारा कार्यान्वित।
- •योजना के तहत 2026-27 के लिए 2,500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
यह सरकारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक प्रमुख केंद्र सरकार की योजना, उसकी वर्षगांठ और एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र पर उसके प्रभाव से संबंधित है। प्रश्न इसके लॉन्च की तारीख, उद्देश्यों, नोडल मंत्रालय या बजट पर केंद्रित हो सकते हैं।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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