PMKKKY Completes 11 Years, Sanctions Over 4.70 Lakh Projects
The Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana (PMKKKY), launched by the Ministry of Mines, completed 11 years on September 17, 2026. The scheme, aimed at benefiting mining-affected communities, has sanctioned over 4.70 lakh projects worth more than Rs 1 lakh crore. It is implemented through District Mineral Foundations (DMFs) to improve social infrastructure and reduce mining impacts.
🔑 Key Points
- •PMKKKY completed 11 years on September 17, 2026.
- •Launched by Ministry of Mines on September 17, 2015.
- •Over 4.70 lakh projects worth Rs 1 lakh crore sanctioned.
- •Aims to improve life in mining-affected areas.
- •Implemented through District Mineral Foundations (DMFs).
🎯 Why It Matters for Your Exam
This scheme is important for questions on government welfare programs, sustainable development, and mineral resource management. Its anniversary and achievements make it a relevant topic.
🧠 Practice Question
The Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana (PMKKKY) is implemented through which bodies?
- A.District Mineral Foundations (DMFs)
- B.State Mining Corporations
- C.Ministry of Environment, Forest and Climate Change
- D.National Mineral Development Corporation
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✅ Answer: A. District Mineral Foundations (DMFs)
The PMKKKY is implemented through District Mineral Foundations (DMFs), which utilize funds collected from mining lease holders for welfare activities.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
पीएमकेकेकेवाई ने 11 साल पूरे किए, 4.70 लाख से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी
खान मंत्रालय द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) ने 17 सितंबर 2026 को 11 साल पूरे कर लिए। खनन प्रभावित समुदायों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की 4.70 लाख से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसे सामाजिक बुनियादी ढांचे में सुधार और खनन के प्रभावों को कम करने के लिए जिला खनिज फाउंडेशन (DMFs) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।
🔑 मुख्य बिंदु
- •पीएमकेकेकेवाई ने 17 सितंबर 2026 को 11 साल पूरे किए।
- •खान मंत्रालय द्वारा 17 सितंबर 2015 को शुरू किया गया।
- •1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की 4.70 लाख से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
- •खनन प्रभावित क्षेत्रों में जीवन में सुधार लाना है इसका उद्देश्य।
- •जिला खनिज फाउंडेशन (DMFs) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
यह योजना सरकारी कल्याण कार्यक्रमों, सतत विकास और खनिज संसाधन प्रबंधन पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी वर्षगांठ और उपलब्धियां इसे एक प्रासंगिक विषय बनाती हैं।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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