PM Jan Dhan Yojana Completes 12 Years, Boosts Financial Inclusion
On August 28, 2026, the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) marked its 12th anniversary. Launched in 2014, it is the world's largest financial inclusion initiative, providing formal banking access across India. The scheme is nodal under the Department of Financial Services, Ministry of Finance.
🔑 Key Points
- •Completed 12 years on August 28, 2026.
- •Launched on August 28, 2014, by PM Narendra Modi.
- •Nodal Ministry: Department of Financial Services, Ministry of Finance.
- •Slogan: "Mera Khata – Bhagya Vidhata".
- •59.09 crore accounts opened, Rs 3.17 lakh Cr deposits (as of Aug 19, 2026).
🎯 Why It Matters for Your Exam
This scheme is a flagship government initiative directly relevant to banking, economy, and national development. Questions can cover its launch date, objectives, nodal ministry, slogan, and impact on financial inclusion.
🧠 Practice Question
When was the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) originally launched?
- A.August 28, 2014
- B.August 15, 2015
- C.January 26, 2014
- D.October 2, 2016
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✅ Answer: A. August 28, 2014
The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) was launched on August 28, 2014, as a National Mission for Financial Inclusion.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
पीएम जन धन योजना ने 12 साल पूरे किए, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया
28 अगस्त 2026 को, प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) ने अपनी 12वीं वर्षगांठ मनाई। 2014 में शुरू की गई, यह दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल है, जो पूरे भारत में औपचारिक बैंकिंग पहुंच प्रदान करती है। यह योजना वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के अधीन है।
🔑 मुख्य बिंदु
- •28 अगस्त 2026 को 12 साल पूरे हुए।
- •28 अगस्त 2014 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई।
- •नोडल मंत्रालय: वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवा विभाग।
- •नारा: "मेरा खाता – भाग्य विधाता"।
- •59.09 करोड़ खाते खोले गए, 3.17 लाख करोड़ रुपये जमा (19 अगस्त 2026 तक)।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
यह योजना बैंकिंग, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय विकास से सीधे संबंधित एक प्रमुख सरकारी पहल है। प्रश्न इसकी लॉन्च तिथि, उद्देश्यों, नोडल मंत्रालय, नारे और वित्तीय समावेशन पर प्रभाव को कवर कर सकते हैं।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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