Parliamentary Panel Approves One Nation, One Election Framework
A Joint Parliamentary Committee (JPC) has affirmed that the 'One Nation, One Election' proposal, aiming for synchronized national and state polls, aligns with the Indian Constitution. The 41-member committee, chaired by BJP MP P.P. Chaudhary, has examined the Constitution (129th Amendment) Bill, 2024, concluding its consistency with federal structure and democratic principles. The JPC consulted legal experts, including former Chief Justices, and civil society, with broad support for the initiative.
🔑 Key Points
- •JPC backed 'One Nation, One Election' on July 11, 2026.
- •Proposal aims for synchronized Lok Sabha and Assembly elections.
- •Committee chaired by BJP MP P.P. Chaudhary.
- •Examines Constitution (129th Amendment) Bill, 2024.
- •Economists estimate Rs 7 lakh crore economic boost.
🎯 Why It Matters for Your Exam
This is a significant policy proposal affecting India's electoral system and economy. Questions can arise on the committee, associated bills, constitutional articles, and economic impacts.
🧠 Practice Question
Which bill is associated with the 'One Nation, One Election' proposal, recently reviewed by a Joint Parliamentary Committee?
- A.The Constitution (129th Amendment) Bill, 2024
- B.The Election Reforms Bill, 2025
- C.The Synchronised Elections Bill, 2026
- D.The Federal Structure Amendment Bill, 2023
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✅ Answer: A. The Constitution (129th Amendment) Bill, 2024
The Constitution (129th Amendment) Bill, 2024, is the legislative proposal linked to the One Nation, One Election plan.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
संसदीय समिति ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' ढांचे को मंजूरी दी
एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने पुष्टि की है कि राष्ट्रीय और राज्य चुनावों को सिंक्रनाइज़ करने के उद्देश्य से 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रस्ताव भारतीय संविधान के अनुरूप है। भाजपा सांसद पी.पी. चौधरी की अध्यक्षता वाली 41 सदस्यीय समिति ने संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 की जांच की है, और निष्कर्ष निकाला है कि यह संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप है। जेपीसी ने कानूनी विशेषज्ञों और नागरिक समाज से परामर्श किया, जिसमें इस पहल को व्यापक समर्थन मिला।
🔑 मुख्य बिंदु
- •जेपीसी ने 11 जुलाई 2026 को 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का समर्थन किया।
- •प्रस्ताव का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभा चुनावों का सिंक्रनाइज़ेशन।
- •समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद पी.पी. चौधरी ने की।
- •संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 की जांच की गई।
- •अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि इससे अर्थव्यवस्था को 7 लाख करोड़ रुपये का बढ़ावा मिलेगा।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
यह भारत की चुनावी प्रणाली और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण नीतिगत प्रस्ताव है। समिति, संबंधित विधेयकों, संवैधानिक अनुच्छेदों और आर्थिक प्रभावों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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