Parliament Approves MMDR Amendment Bill, 2026 for Mineral Regulation
Parliament passed the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2026 on August 13, 2026. This bill amends the 1957 Act, centralizing control over mineral-bearing lands and restricting state taxes on mineral rights without central authorization. It also allows leaseholders to add multiple minerals to existing leases and removes caps on selling minerals from captive mines.
🔑 Key Points
- •Bill passed on August 13, 2026, amends MMDR Act, 1957.
- •Centralizes mineral land regulation, restricts state taxes.
- •Allows adding minerals (e.g., lithium, gold) to existing leases.
- •Removes sale caps for minerals from captive mines.
- •Opposed by states on fiscal power grounds.
🎯 Why It Matters for Your Exam
This legislation has significant implications for India's mining sector and federal-state fiscal relations. It can be asked in exams regarding Indian polity, economy, and current affairs.
🧠 Practice Question
Which body passed the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2026?
- A.Both Houses of Parliament
- B.Lok Sabha only
- C.Rajya Sabha only
- D.Ministry of Coal and Mines
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✅ Answer: A. Both Houses of Parliament
The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2026, was passed by both Houses of Parliament on August 13, 2026.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
संसद ने खनिज विनियमन के लिए MMDR संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया
संसद ने 13 अगस्त 2026 को खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया। यह विधेयक 1957 के अधिनियम में संशोधन करता है, खनिज युक्त भूमि पर केंद्र का नियंत्रण बढ़ाता है और केंद्रीय प्राधिकरण के बिना राज्य के खनिज अधिकारों पर कर लगाने को प्रतिबंधित करता है। यह पट्टेदारों को मौजूदा पट्टों में कई खनिज जोड़ने और कैप्टिव खानों से खनिजों की बिक्री पर लगी सीमा हटाने की भी अनुमति देता है।
🔑 मुख्य बिंदु
- •विधेयक 13 अगस्त 2026 को पारित हुआ, MMDR अधिनियम, 1957 में संशोधन करता है।
- •खनिज भूमि विनियमन का केंद्रीकरण करता है, राज्य करों को प्रतिबंधित करता है।
- •मौजूदा पट्टों में लिथियम, सोना जैसे खनिज जोड़ने की अनुमति देता है।
- •कैप्टिव खानों से खनिजों की बिक्री पर लगी सीमा हटाता है।
- •राज्यों द्वारा वित्तीय शक्तियों के आधार पर विरोध किया गया।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
यह कानून भारत के खनन क्षेत्र और केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है। इसे भारतीय राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था और समसामयिक घटनाओं से संबंधित परीक्षाओं में पूछा जा सकता है।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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