NSHIPOL Receives Approval for ₹24,700 Crore Shipbuilding Cluster in Odisha
In September 2026, The National Shipbuilding and Heavy Industries Park Odisha Limited (NSHIPOL) received in-principle approval for a proposed ₹24,700 crore shipbuilding and heavy industries cluster. This greenfield project will be developed in Kendrapara, Odisha, along the Mahanadi River, under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways' Shipbuilding Development Scheme.
🔑 Key Points
- •NSHIPOL received approval for ₹24,700 crore shipbuilding cluster.
- •Project located in Kendrapara, Odisha, along Mahanadi River.
- •Approved under MoPSW's Shipbuilding Development Scheme.
- •Will include shipyards with ~1.2 million GT annual capacity.
- •Implemented through SPV involving Odisha Maritime Board and Paradip Port Authority.
🎯 Why It Matters for Your Exam
This large-scale infrastructure project has significant economic and industrial implications. Exam questions could focus on the project cost, location, implementing body, or nodal ministry.
🧠 Practice Question
The proposed ₹24,700 crore shipbuilding and heavy industries cluster will be developed in which district of Odisha?
- A.Kendrapara
- B.Jagatsinghpur
- C.Puri
- D.Bhadrak
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✅ Answer: A. Kendrapara
The shipbuilding and heavy industries cluster is proposed to be developed in Kendrapara, Odisha.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
NSHIPOL को ओडिशा में ₹24,700 करोड़ के जहाज निर्माण क्लस्टर के लिए मंजूरी मिली
सितंबर 2026 में, नेशनल शिपबिल्डिंग एंड हेवी इंडस्ट्रीज पार्क ओडिशा लिमिटेड (NSHIPOL) को ₹24,700 करोड़ के प्रस्तावित जहाज निर्माण और भारी उद्योग क्लस्टर के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिली। यह ग्रीनफील्ड परियोजना केंद्रपाड़ा, ओडिशा में, महानदी नदी के किनारे, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की जहाज निर्माण विकास योजना के तहत विकसित की जाएगी।
🔑 मुख्य बिंदु
- •NSHIPOL को ₹24,700 करोड़ के जहाज निर्माण क्लस्टर के लिए मंजूरी मिली।
- •परियोजना ओडिशा के केंद्रपाड़ा में महानदी नदी के किनारे स्थित होगी।
- •पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की जहाज निर्माण विकास योजना के तहत अनुमोदित।
- •इसमें लगभग 1.2 मिलियन सकल टनेज वार्षिक क्षमता वाले शिपयार्ड शामिल होंगे।
- •ओडिशा समुद्री बोर्ड और पारादीप पोर्ट अथॉरिटी से जुड़े एसपीवी के माध्यम से लागू किया जाएगा।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
इस बड़े पैमाने की बुनियादी ढांचा परियोजना के महत्वपूर्ण आर्थिक और औद्योगिक निहितार्थ हैं। परीक्षा के प्रश्न परियोजना की लागत, स्थान, कार्यान्वयन निकाय या नोडल मंत्रालय पर केंद्रित हो सकते हैं।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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