NITI Aayog's IEMI 2025 Ranks Delhi Top in e-Mobility Adoption
NITI Aayog released the second edition of the India Electric Mobility Index (IEMI) 2025, evaluating e-mobility transition across 36 states and UTs. Delhi retained its top position with a score of 84, followed by Maharashtra (78) and Karnataka (73). The index, developed with WRI India, uses 16 indicators across transport electrification, charging infrastructure, and EV research.
🔑 Key Points
- •NITI Aayog released 2nd India Electric Mobility Index (IEMI) 2025.
- •Delhi ranked top (score 84), followed by Maharashtra (78) and Karnataka (73).
- •Developed in partnership with World Resources Institute (WRI) India.
- •Evaluates states/UTs on 16 indicators across three themes.
- •Covers transport electrification, charging infrastructure, EV research.
🎯 Why It Matters for Your Exam
This report highlights states' progress in electric vehicle adoption and related infrastructure, making it relevant for questions on government initiatives, environmental policies, and state rankings in various competitive exams.
🧠 Practice Question
Which state/UT topped NITI Aayog's India Electric Mobility Index (IEMI) 2025?
- A.Delhi
- B.Maharashtra
- C.Karnataka
- D.Chandigarh
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✅ Answer: A. Delhi
Delhi secured the top position in the India Electric Mobility Index (IEMI) 2025 with an overall score of 84.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
नीति आयोग के IEMI 2025 में दिल्ली ई-मोबिलिटी अपनाने में शीर्ष पर
नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (IEMI) 2025 का दूसरा संस्करण जारी किया, जिसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ई-मोबिलिटी संक्रमण का मूल्यांकन किया गया। दिल्ली 84 अंकों के साथ अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा, इसके बाद महाराष्ट्र (78) और कर्नाटक (73) का स्थान रहा। WRI इंडिया के साथ विकसित यह सूचकांक परिवहन विद्युतीकरण, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ईवी अनुसंधान के 16 संकेतकों का उपयोग करता है।
🔑 मुख्य बिंदु
- •नीति आयोग ने दूसरा इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (IEMI) 2025 जारी किया।
- •दिल्ली शीर्ष पर (स्कोर 84), उसके बाद महाराष्ट्र (78) और कर्नाटक (73)।
- •वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (WRI) इंडिया के साथ साझेदारी में विकसित।
- •तीन विषयों पर 16 संकेतकों पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन करता है।
- •परिवहन विद्युतीकरण, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ईवी अनुसंधान शामिल है।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
यह रिपोर्ट इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने और संबंधित बुनियादी ढांचे में राज्यों की प्रगति पर प्रकाश डालती है, जो सरकारी पहलों, पर्यावरण नीतियों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में राज्य रैंकिंग पर प्रश्नों के लिए प्रासंगिक है।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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