NITI Aayog Launches Roadmap for India's Bioeconomy to Reach USD 691 Billion by 2035
NITI Aayog unveiled a 10-year roadmap titled "Roadmap for Building India as a Leading Bioeconomy Powerhouse by 2035". It aims to boost India's bioeconomy to USD 691 billion by 2035 and USD 2.6 trillion by 2047, creating over 30 million high-value jobs. The plan includes six National BioMissions and a proposed Rs 50,000 crore BioEconomy Growth Fund.
🔑 Key Points
- •Roadmap launched by NITI Aayog for 2035 bioeconomy target.
- •Aims for USD 691 billion bioeconomy by 2035 and USD 2.6 trillion by 2047.
- •Plans to generate over 30 million high-value jobs.
- •Recommends six National BioMissions.
- •Proposes Rs 50,000 crore BioEconomy Growth Fund.
🎯 Why It Matters for Your Exam
This initiative is crucial for India's economic growth and technological advancement. Exam questions may focus on NITI Aayog's role, target figures, key missions, and funding mechanisms.
🧠 Practice Question
What is the target for India's bioeconomy by 2035 as per the NITI Aayog roadmap?
- A.USD 691 billion
- B.USD 2.6 trillion
- C.USD 300 billion
- D.USD 1 trillion
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✅ Answer: A. USD 691 billion
The NITI Aayog's roadmap targets India's bioeconomy to reach USD 691 billion by 2035 and USD 2.6 trillion by 2047.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
नीति आयोग ने 2035 तक भारत की जैव-अर्थव्यवस्था को 691 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाने के लिए रोडमैप जारी किया
नीति आयोग ने "2035 तक भारत को एक अग्रणी जैव-अर्थव्यवस्था महाशक्ति के रूप में स्थापित करने हेतु रोडमैप" नामक 10-वर्षीय रोडमैप का अनावरण किया। इसका लक्ष्य 2035 तक भारत की जैव-अर्थव्यवस्था को 691 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 2.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है, जिससे 30 मिलियन से अधिक उच्च-मूल्य वाली नौकरियाँ पैदा होंगी। योजना में छह राष्ट्रीय जैव-मिशन और 50,000 करोड़ रुपये के जैव-अर्थव्यवस्था विकास कोष का प्रस्ताव शामिल है।
🔑 मुख्य बिंदु
- •नीति आयोग द्वारा 2035 जैव-अर्थव्यवस्था लक्ष्य के लिए रोडमैप जारी किया गया।
- •2035 तक 691 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 2.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जैव-अर्थव्यवस्था का लक्ष्य।
- •30 मिलियन से अधिक उच्च-मूल्य वाली नौकरियाँ पैदा करने की योजना।
- •छह राष्ट्रीय जैव-मिशन की सिफारिश की गई है।
- •50,000 करोड़ रुपये के जैव-अर्थव्यवस्था विकास कोष का प्रस्ताव।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
यह पहल भारत के आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। परीक्षा के प्रश्न नीति आयोग की भूमिका, लक्ष्य के आंकड़े, प्रमुख मिशनों और वित्तपोषण तंत्र पर केंद्रित हो सकते हैं।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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