MoPSW Notifies Four Ports as India's First Mega Ports
In September 2026, the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW) designated four facilities as India's first 'mega ports' under Section 73 of the Indian Ports Act, 2025. These are JNPT (Nhava Sheva), Paradip Port, Deendayal (Kandla) Port, and Adani Group's Mundra Port. This status is valid for five years, based on cargo throughput criteria of 150 MMT for bulk or 7.5 MTEUs for container ports annually.
🔑 Key Points
- •MoPSW notified 4 ports as India's first 'mega ports'.
- •Ports: JNPT, Paradip, Deendayal, and Mundra.
- •Under Section 73 of Indian Ports Act, 2025.
- •Status valid for 5 years, subject to review.
- •Criteria: 150 MMT cargo (bulk) or 7.5 MTEUs (container) annually.
🎯 Why It Matters for Your Exam
This is a significant national development in infrastructure and trade, highly relevant for questions on Indian geography, infrastructure projects, and economic policy.
🧠 Practice Question
Which of the following ports was NOT designated as one of India's first 'mega ports'?
- A.Jawahar Lal Nehru Port Trust (JNPT)
- B.Paradip Port
- C.Chennai Port
- D.Mundra Port
Show answer ▼▲
✅ Answer: C. Chennai Port
JNPT, Paradip, Deendayal, and Mundra were designated as India's first mega ports; Chennai Port was not listed.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने चार बंदरगाहों को भारत के पहले मेगा पोर्ट के रूप में अधिसूचित किया
सितंबर 2026 में, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) ने भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 2025 की धारा 73 के तहत चार सुविधाओं को भारत के पहले 'मेगा पोर्ट' के रूप में नामित किया। ये हैं JNPT (न्हावा शेवा), पारादीप पोर्ट, दीनदयाल (कांडला) पोर्ट और अडानी समूह का मुंद्रा पोर्ट। यह दर्जा पांच साल के लिए वैध है, जो सालाना थोक के लिए 150 MMT कार्गो या कंटेनर पोर्ट के लिए 7.5 MTEU के कार्गो थ्रूपुट मानदंडों पर आधारित है।
🔑 मुख्य बिंदु
- •MoPSW ने 4 बंदरगाहों को भारत के पहले 'मेगा पोर्ट' के रूप में अधिसूचित किया।
- •बंदरगाह: JNPT, पारादीप, दीनदयाल और मुंद्रा।
- •भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 2025 की धारा 73 के तहत।
- •स्थिति 5 साल के लिए वैध, समीक्षा के अधीन।
- •मानदंड: सालाना 150 MMT कार्गो (थोक) या 7.5 MTEU (कंटेनर)।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
यह बुनियादी ढांचे और व्यापार में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विकास है, जो भारतीय भूगोल, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और आर्थिक नीति पर प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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