MoL&J Appoints 8 High Court Judges as Chief Justices Across India
In September 2026, the Ministry of Law and Justice (MoL&J) officially announced the appointments of eight High Court judges as Chief Justices for various High Courts across India. These appointments follow recommendations from the Supreme Court Collegium and presidential approval, ensuring constitutional checks and balances. The process is governed by Article 217 of the Constitution of India.
🔑 Key Points
- •MoL&J appointed 8 High Court Judges as Chief Justices.
- •Appointments made across various High Courts in India.
- •Process involves Supreme Court Collegium recommendation and President's approval.
- •Appointments governed by Article 217 of the Constitution.
- •Includes CJs for Patna, Calcutta, Rajasthan, Bombay, Punjab & Haryana, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, and J&K and Ladakh HCs.
🎯 Why It Matters for Your Exam
This is a significant event in the Indian judiciary, vital for polity, appointments, and current affairs sections in UPSC and other competitive exams.
🧠 Practice Question
In September 2026, how many High Court Judges were appointed as Chief Justices across India by the Ministry of Law and Justice?
- A.5
- B.6
- C.8
- D.10
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✅ Answer: C. 8
The Ministry of Law and Justice (MoL&J) notified the appointments of 8 Judges of various High Courts as Chief Justices of different High courts across India.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
विधि और न्याय मंत्रालय ने भारत भर में 8 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया
सितंबर 2026 में, विधि और न्याय मंत्रालय (MoL&J) ने भारत भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों के लिए आठ उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्तियों की आधिकारिक घोषणा की। ये नियुक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिशों और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद की गई हैं, जो संवैधानिक जांच और संतुलन सुनिश्चित करती हैं। यह प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 द्वारा शासित है।
🔑 मुख्य बिंदु
- •विधि और न्याय मंत्रालय ने 8 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया।
- •भारत भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों में नियुक्तियाँ की गईं।
- •प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश और राष्ट्रपति की मंजूरी शामिल है।
- •नियुक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 217 द्वारा शासित हैं।
- •इसमें पटना, कलकत्ता, राजस्थान, बॉम्बे, पंजाब और हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
यह भारतीय न्यायपालिका में एक महत्वपूर्ण घटना है, जो यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में राजव्यवस्था, नियुक्तियों और समसामयिक मामलों के अनुभागों के लिए महत्वपूर्ण है।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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