MoF Notifies No Charges on UPI Transactions Up to Rs 2,000
In September 2026, the Ministry of Finance (MoF) issued a notification stating that banks and payment system providers are prohibited from imposing any direct or indirect charges on Unified Payments Interface (UPI) transactions up to Rs 2,000. This directive also extends to payments made using RuPay-powered debit cards, aiming to promote digital payments and reduce financial burdens on consumers.
🔑 Key Points
- •Ministry of Finance notified no charges on UPI transactions up to Rs 2,000.
- •No direct or indirect charges (MDR) can be imposed.
- •Also applies to payments via RuPay-powered debit cards.
- •Issued under Section 10A of Payment and Settlement Systems (PSS) Act, 2007.
- •Aims to promote digital payments and ease financial burden.
🎯 Why It Matters for Your Exam
This is a key banking and finance update directly impacting digital transactions, essential for banking exams and current affairs on financial policies.
🧠 Practice Question
What is the maximum amount for UPI transactions on which no charges can be imposed, as per the Ministry of Finance notification?
- A.Rs 2,000
- B.Rs 5,000
- C.Rs 10,000
- D.Rs 1,000
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✅ Answer: A. Rs 2,000
The Ministry of Finance notified that banks and payment system providers cannot impose any direct or indirect charges on Unified Payments Interface (UPI) transactions up to Rs 2,000.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
वित्त मंत्रालय ने 2,000 रुपये तक के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क न लगाने की अधिसूचना जारी की
सितंबर 2026 में, वित्त मंत्रालय (MoF) ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया कि बैंक और भुगतान प्रणाली प्रदाता 2,000 रुपये तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) लेनदेन पर कोई सीधा या अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं लगा सकते हैं। यह निर्देश RuPay-संचालित डेबिट कार्ड के माध्यम से किए गए भुगतानों पर भी लागू होता है, जिसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ कम करना है।
🔑 मुख्य बिंदु
- •वित्त मंत्रालय ने 2,000 रुपये तक के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगाने की अधिसूचना जारी की।
- •कोई सीधा या अप्रत्यक्ष शुल्क (MDR) नहीं लगाया जा सकता है।
- •RuPay-संचालित डेबिट कार्ड के माध्यम से किए गए भुगतानों पर भी लागू।
- •भुगतान और निपटान प्रणाली (PSS) अधिनियम, 2007 की धारा 10A के तहत जारी।
- •डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और वित्तीय बोझ कम करने का लक्ष्य।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
यह एक प्रमुख बैंकिंग और वित्त अपडेट है जो सीधे डिजिटल लेनदेन को प्रभावित करता है, जो बैंकिंग परीक्षाओं और वित्तीय नीतियों पर समसामयिक मामलों के लिए आवश्यक है।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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