MeitY Selects CoRover to Develop Unified Agentic AI Platform for Government Services
On October 8, 2026, the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) awarded a Rs 3.63 crore contract to Indian AI startup CoRover.ai. This contract is for developing a Unified Agentic AI assistant and bot platform for government services, with DigiLocker slated as its first implementation. The National e-Governance Division (NeGD) made the selection through a Quality-and-Cost-Based Selection (QCBS) process.
🔑 Key Points
- •MeitY selected CoRover.ai on Oct 8, 2026.
- •Contract worth Rs 3.63 crore awarded.
- •To develop Unified Agentic AI platform for government services.
- •DigiLocker is the first implementation.
- •Selection made via Quality-and-Cost-Based Selection (QCBS) process.
🎯 Why It Matters for Your Exam
Government adoption of advanced technologies like AI for public services is a significant development, frequently tested in science & technology and current affairs sections of competitive exams.
🧠 Practice Question
Which Indian AI startup was selected by MeitY to develop a Unified Agentic AI platform for government services, starting with DigiLocker?
- A.CoRover.ai
- B.TCS
- C.Kyndryl Solutions
- D.NEC Corporation India
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✅ Answer: A. CoRover.ai
CoRover.ai was selected by MeitY to develop a Unified Agentic AI platform for government services.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सरकारी सेवाओं के लिए एकीकृत एजेंटिक एआई प्लेटफॉर्म विकसित करने हेतु कोरोवर का चयन किया
8 अक्टूबर 2026 को, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने भारतीय एआई स्टार्टअप कोरोवर.एआई (CoRover.ai) को 3.63 करोड़ रुपये का अनुबंध दिया। यह अनुबंध सरकारी सेवाओं के लिए एक एकीकृत एजेंटिक एआई सहायक और बॉट प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए है, जिसमें डिजीलॉकर को इसके पहले कार्यान्वयन के रूप में निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) ने गुणवत्ता-और-लागत-आधारित चयन (QCBS) प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया।
🔑 मुख्य बिंदु
- •इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 8 अक्टूबर 2026 को कोरोवर.एआई का चयन किया।
- •3.63 करोड़ रुपये का अनुबंध दिया गया।
- •सरकारी सेवाओं के लिए एकीकृत एजेंटिक एआई प्लेटफॉर्म विकसित करना।
- •डिजीलॉकर पहला कार्यान्वयन है।
- •चयन गुणवत्ता-और-लागत-आधारित चयन (QCBS) प्रक्रिया के माध्यम से किया गया।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
सरकारी सेवाओं के लिए एआई जैसी उन्नत तकनीकों को अपनाना एक महत्वपूर्ण विकास है, जिसका प्रतियोगी परीक्षाओं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी और करेंट अफेयर्स अनुभागों में अक्सर परीक्षण किया जाता है।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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