MeitY Notifies Rs 62,500 Cr MPMS Scheme for Handset Manufacturing
The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has launched the Mobile Phone Manufacturing Scheme (MPMS) with a budget of Rs 62,500 crore. This five-year scheme, from FY2026-27 to FY31, aims to boost handset production, increase domestic value addition, and strengthen manufacturing capabilities in India. It includes differentiated incentives for general mobile phone manufacturing and specific support for Indian brands.
🔑 Key Points
- •MeitY notified Mobile Phone Manufacturing Scheme (MPMS) in August 2026.
- •Outlay: Rs 62,500 crore over five years (FY27-FY31).
- •Objective: Enhance global competitiveness, deepen domestic value addition.
- •Two segments: General manufacturing (2.25%-5% incentive) and Indian brands (5% + 3% R&D incentive).
🎯 Why It Matters for Your Exam
This scheme is crucial for "Make in India" and "Aatmanirbhar Bharat" initiatives in the electronics sector. Questions may focus on the scheme's outlay, duration, objectives, or the ministry responsible.
🧠 Practice Question
What is the total budgetary outlay for the Mobile Phone Manufacturing Scheme (MPMS) notified by MeitY?
- A.Rs 62,500 crore
- B.Rs 50,000 crore
- C.Rs 75,000 crore
- D.Rs 45,000 crore
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✅ Answer: A. Rs 62,500 crore
The Mobile Phone Manufacturing Scheme (MPMS) has a budgetary outlay of Rs 62,500 crore.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
MeitY ने हैंडसेट निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 62,500 करोड़ रुपये की MPMS योजना अधिसूचित की
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 62,500 करोड़ रुपये के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (MPMS) शुरू की है। यह पांच वर्षीय योजना, वित्तीय वर्ष 2026-27 से FY31 तक, हैंडसेट उत्पादन को बढ़ावा देने, घरेलू मूल्यवर्धन बढ़ाने और भारत में विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने का लक्ष्य रखती है। इसमें सामान्य मोबाइल फोन विनिर्माण के लिए अलग-अलग प्रोत्साहन और भारतीय ब्रांडों के लिए विशिष्ट सहायता शामिल है।
🔑 मुख्य बिंदु
- •MeitY ने अगस्त 2026 में मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (MPMS) अधिसूचित की।
- •परिव्यय: पांच वर्षों (FY27-FY31) के लिए 62,500 करोड़ रुपये।
- •उद्देश्य: वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, घरेलू मूल्यवर्धन गहरा करना।
- •दो खंड: सामान्य विनिर्माण (2.25%-5% प्रोत्साहन) और भारतीय ब्रांड (5% + 3% R&D प्रोत्साहन)।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
यह योजना इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में "मेक इन इंडिया" और "आत्मनिर्भर भारत" पहल के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न योजना के परिव्यय, अवधि, उद्देश्यों या जिम्मेदार मंत्रालय पर केंद्रित हो सकते हैं।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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