Make in India Completes 12 Years, Boosts Manufacturing Ecosystem
On September 25, 2026, the Make in India initiative, launched in 2014, completed 12 years. Managed by DPIIT under the Ministry of Commerce and Industry, it aims to position India as a global manufacturing, design, and innovation hub. The initiative has expanded significantly under 'Make in India 2.0', covering 27 sectors to facilitate investment and foster innovation.
🔑 Key Points
- •Launched on September 25, 2014, completed 12 years.
- •Managed by DPIIT, Ministry of Commerce and Industry.
- •Objective: Global hub for manufacturing, design, innovation.
- •Covers 27 sectors (15 manufacturing, 12 service).
- •Principle: 'Minimum Government, Maximum Governance'.
🎯 Why It Matters for Your Exam
This initiative's anniversary and its impact on India's economy are important for questions on government schemes, economic policy, and national development.
🧠 Practice Question
When was the 'Make in India' initiative originally launched?
- A.September 25, 2014
- B.August 15, 2014
- C.January 26, 2015
- D.October 2, 2014
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✅ Answer: A. September 25, 2014
The 'Make in India' initiative was launched on September 25, 2014, to boost domestic manufacturing.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
मेक इन इंडिया ने पूरे किए 12 साल, विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मिला बढ़ावा
25 सितंबर, 2026 को, 2014 में शुरू की गई 'मेक इन इंडिया' पहल ने 12 साल पूरे कर लिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत डीपीआईआईटी द्वारा प्रबंधित, इसका उद्देश्य भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस पहल का 'मेक इन इंडिया 2.0' के तहत महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है, जिसमें निवेश को सुविधाजनक बनाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 27 क्षेत्र शामिल हैं।
🔑 मुख्य बिंदु
- •25 सितंबर, 2014 को लॉन्च किया गया, जिसने 12 साल पूरे किए।
- •वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के डीपीआईआईटी द्वारा प्रबंधित।
- •उद्देश्य: विनिर्माण, डिजाइन, नवाचार के लिए वैश्विक केंद्र।
- •कुल 27 क्षेत्रों (15 विनिर्माण, 12 सेवा) को कवर करता है।
- •सिद्धांत: 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन'।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
यह पहल की वर्षगांठ और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव सरकारी योजनाओं, आर्थिक नीति और राष्ट्रीय विकास पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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