Karnataka Approves Five-Year Marine Biotechnology Policy
Karnataka approved a five-year Marine Biotechnology Policy for 2026-2031 on September 18, 2026, aiming to expand the state’s Blue Bioeconomy. The policy targets growth from USD 2 billion to USD 6-8 billion by 2031, with an outlay of Rs 120 crore. It focuses on developing institutional and industrial infrastructure, including a new institute, laboratories, and dedicated zones along the coast.
🔑 Key Points
- •Karnataka approved 5-year Marine Biotechnology Policy (2026-2031).
- •Aims to expand Blue Bioeconomy from $2B to $6-8B by 2031.
- •Policy outlay is Rs 120 crore over five years.
- •Includes Karnataka Institute of Marine Biotechnology and Blue Economy.
- •Proposes dedicated Marine Biotechnology Zones and SVA-PLI scheme.
🎯 Why It Matters for Your Exam
State-level policies, especially those related to emerging economic sectors like the Blue Bioeconomy, are important for State PSC and UPSC exams. This policy has significant economic and environmental implications.
🧠 Practice Question
Which Indian state recently approved a five-year Marine Biotechnology Policy for 2026-2031?
- A.Karnataka
- B.Kerala
- C.Gujarat
- D.Maharashtra
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✅ Answer: A. Karnataka
Karnataka approved its five-year Marine Biotechnology Policy for 2026-2031 on September 18, 2026.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
कर्नाटक ने पांच वर्षीय समुद्री जैव प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी दी
कर्नाटक ने 18 सितंबर 2026 को 2026-2031 के लिए पांच वर्षीय समुद्री जैव प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य राज्य की ब्लू बायोइकोनॉमी का विस्तार करना है। नीति का लक्ष्य 2031 तक 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 6-8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की वृद्धि करना है, जिसमें 120 करोड़ रुपये का परिव्यय है। यह एक नए संस्थान, प्रयोगशालाओं और तट के साथ समर्पित क्षेत्रों सहित संस्थागत और औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है।
🔑 मुख्य बिंदु
- •कर्नाटक ने 5 वर्षीय समुद्री जैव प्रौद्योगिकी नीति (2026-2031) को मंजूरी दी।
- •लक्ष्य 2031 तक ब्लू बायोइकोनॉमी को $2B से $6-8B तक बढ़ाना है।
- •नीति का परिव्यय पांच वर्षों में 120 करोड़ रुपये है।
- •इसमें कर्नाटक समुद्री जैव प्रौद्योगिकी और ब्लू इकोनॉमी संस्थान शामिल है।
- •समर्पित समुद्री जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र और SVA-PLI योजना का प्रस्ताव है।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
राज्य-स्तरीय नीतियाँ, विशेष रूप से ब्लू बायोइकोनॉमी जैसे उभरते आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित, राज्य PSC और UPSC परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस नीति के महत्वपूर्ण आर्थिक और पर्यावरणीय निहितार्थ हैं।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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