India’s First Port-Based E-Methanol Plant to be Built in Kandla, Gujarat
In September 2026, Union Minister Sarbananda Sonowal laid the foundation stone for India's first port-based e-methanol production facility at Deendayal Port Authority (DPA) in Kandla, Gujarat. This Rs 2,300 crore project, a joint initiative of DPA and Assam Petro-Chemicals Ltd (APCL), aims to make India a global supplier of green maritime fuel. The plant will produce 150 tonnes per day (TPD) of e-methanol using renewable power, water, and biogenic CO₂.
🔑 Key Points
- •India's first port-based e-methanol plant in Kandla, Gujarat.
- •Foundation stone laid by Union Minister Sarbananda Sonowal.
- •Project cost: Rs 2,300 crore.
- •Joint initiative of DPA and APCL.
- •Production capacity: 150 TPD using renewable energy.
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This is important for questions on India's green energy initiatives, maritime sector development, and major industrial projects, especially for state and national exams.
🧠 Practice Question
India’s first port-based e-methanol plant will be established at which location?
- A.Kandla, Gujarat
- B.Mumbai, Maharashtra
- C.Chennai, Tamil Nadu
- D.Visakhapatnam, Andhra Pradesh
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✅ Answer: A. Kandla, Gujarat
The foundation stone for India’s first port-based e-methanol production facility was laid at Deendayal Port Authority (DPA) in Kandla, Gandhidham, Kutch district, Gujarat.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
भारत का पहला बंदरगाह-आधारित ई-मेथनॉल संयंत्र कांडला, गुजरात में स्थापित होगा
सितंबर 2026 में, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कांडला, गुजरात में दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी (DPA) में भारत के पहले बंदरगाह-आधारित ई-मेथनॉल उत्पादन सुविधा की आधारशिला रखी। DPA और असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड (APCL) की एक संयुक्त पहल, यह 2,300 करोड़ रुपये की परियोजना भारत को हरित समुद्री ईंधन का एक वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनाने का लक्ष्य रखती है। यह संयंत्र नवीकरणीय ऊर्जा, जल और जैविक CO₂ का उपयोग करके प्रतिदिन 150 टन (TPD) ई-मेथनॉल का उत्पादन करेगा।
🔑 मुख्य बिंदु
- •भारत का पहला बंदरगाह-आधारित ई-मेथनॉल संयंत्र कांडला, गुजरात में।
- •केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आधारशिला रखी।
- •परियोजना लागत: 2,300 करोड़ रुपये।
- •DPA और APCL की संयुक्त पहल।
- •उत्पादन क्षमता: नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके 150 TPD।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
यह भारत की हरित ऊर्जा पहलों, समुद्री क्षेत्र के विकास और प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं पर आधारित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से राज्य और राष्ट्रीय परीक्षाओं के लिए।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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