India-Mauritius Tax Treaty Amended with Principal Purpose Test to Curb Avoidance
In October 2026, the Central Government notified amendments to the India–Mauritius Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA), introducing the Principal Purpose Test (PPT). The PPT aims to prevent treaty abuse and tax avoidance by denying treaty benefits if obtaining them was a principal purpose of a transaction, unless consistent with the treaty's objectives. The amended treaty came into force on August 10, 2026.
🔑 Key Points
- •Principal Purpose Test (PPT) introduced in India-Mauritius DTAA.
- •Aims to prevent treaty abuse and tax avoidance.
- •Denies benefits if obtaining them was a principal purpose of a transaction.
- •Amended treaty came into force on August 10, 2026.
- •Investments before April 1, 2017, are exempt from PPT scrutiny.
🎯 Why It Matters for Your Exam
This is a significant update in international taxation and bilateral agreements, crucial for banking, finance, and UPSC exams. Candidates should understand what PPT is and its implications.
🧠 Practice Question
What is the primary objective of introducing the Principal Purpose Test (PPT) in the India–Mauritius DTAA?
- A.To increase foreign direct investment from Mauritius
- B.To simplify tax filing procedures for investors
- C.To prevent treaty abuse and tax avoidance
- D.To offer more tax exemptions to Mauritian investors
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✅ Answer: C. To prevent treaty abuse and tax avoidance
The PPT aims to prevent treaty abuse and tax avoidance by denying treaty benefits if obtaining them was one of the principal purposes of a transaction.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
भारत-मॉरीशस कर संधि में कर से बचने पर अंकुश लगाने के लिए प्रधान उद्देश्य परीक्षण जोड़ा गया
अक्टूबर 2026 में, केंद्र सरकार ने भारत-मॉरीशस दोहरे कराधान से बचाव समझौते (DTAA) में संशोधनों को अधिसूचित किया, जिसमें प्रधान उद्देश्य परीक्षण (PPT) को पेश किया गया। पीपीटी का उद्देश्य संधि का दुरुपयोग और कर से बचना रोकना है, यदि लेनदेन का मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना था, जब तक कि वह संधि के उद्देश्यों के अनुरूप न हो। संशोधित संधि 10 अगस्त, 2026 को लागू हुई।
🔑 मुख्य बिंदु
- •भारत-मॉरीशस DTAA में प्रधान उद्देश्य परीक्षण (PPT) पेश किया गया।
- •संधि का दुरुपयोग और कर से बचाव को रोकना है।
- •यदि लाभ प्राप्त करना लेनदेन का मुख्य उद्देश्य था तो लाभ से इनकार करता है।
- •संशोधित संधि 10 अगस्त, 2026 को लागू हुई।
- •1 अप्रैल, 2017 से पहले के निवेश पीपीटी जांच से मुक्त हैं।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
यह अंतरराष्ट्रीय कराधान और द्विपक्षीय समझौतों में एक महत्वपूर्ण अद्यतन है, जो बैंकिंग, वित्त और यूपीएससी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उम्मीदवारों को यह समझना चाहिए कि पीपीटी क्या है और इसके निहितार्थ क्या हैं।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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