India Becomes 123rd Member of WTO Fisheries Subsidies Agreement
On July 20, 2026, India officially joined the World Trade Organization (WTO) Agreement on Fisheries Subsidies (AFS), becoming its 123rd member. The Instrument of Acceptance was deposited by Rajesh Agrawal, Secretary, Department of Commerce. This agreement, which came into force on September 15, 2025, aims to promote sustainable fisheries globally.
🔑 Key Points
- •India became the 123rd WTO member to join AFS on July 20, 2026.
- •Instrument of Acceptance deposited by Rajesh Agrawal.
- •AFS promotes sustainable fisheries and marine resource conservation.
- •Prohibits subsidies for illegal, unreported, and unregulated fishing.
- •Benefits traditional fishers by regulating large industrial fleets.
🎯 Why It Matters for Your Exam
This is important for questions on international organizations, India's role in global trade and environmental agreements, and sustainable development goals.
🧠 Practice Question
Which country became the 123rd member of the WTO Agreement on Fisheries Subsidies on July 20, 2026?
- A.China
- B.Brazil
- C.India
- D.South Africa
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✅ Answer: C. India
India became the 123rd WTO member to join the Agreement on Fisheries Subsidies (AFS) on July 20, 2026.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
भारत WTO मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते का 123वां सदस्य बना
20 जुलाई 2026 को, भारत ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते (AFS) में शामिल होकर इसका 123वां सदस्य बन गया। वाणिज्य विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल द्वारा स्वीकृति पत्र जमा किया गया। यह समझौता, जो 15 सितंबर 2025 को लागू हुआ, वैश्विक स्तर पर सतत मत्स्य पालन को बढ़ावा देना चाहता है।
🔑 मुख्य बिंदु
- •भारत 20 जुलाई 2026 को AFS में शामिल होने वाला 123वां WTO सदस्य बना।
- •राजेश अग्रवाल द्वारा स्वीकृति पत्र जमा किया गया।
- •AFS सतत मत्स्य पालन और समुद्री संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देता है।
- •अवैध, गैर-रिपोर्टेड और अनियमित मछली पकड़ने के लिए सब्सिडी पर रोक लगाता है।
- •बड़े औद्योगिक बेड़ों को विनियमित करके पारंपरिक मछुआरों को लाभ पहुंचाता है।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, वैश्विक व्यापार में भारत की भूमिका और पर्यावरणीय समझौतों, तथा सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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