Himachal Pradesh signs MoU with ISB to unlock Rs 22,600 crore forest economy potential
In August 2026, the Himachal Pradesh (HP) Forest Department signed a five-year Memorandum of Understanding (MoU) with the Bharti Institute of Public Policy, Indian School of Business (ISB-BIPP). This partnership aims to leverage science and technology for governance to tap into the state's estimated Rs 22,600 crore untapped forest and pastoral economy potential.
🔑 Key Points
- •HP Forest Department signed 5-year MoU with ISB-BIPP.
- •Aims to unlock Rs 22,600 crore forest economy potential.
- •Focus on science and technology-enabled governance.
- •Potential identified across amla, pine needles, wild mangoes, sal seeds, rhododendron flowers.
- •Data integrated into Palampur Forest Division's working plan.
🎯 Why It Matters for Your Exam
This is crucial for state-specific exams, environmental policy, economic development, and partnerships between government and academic institutions.
🧠 Practice Question
The Himachal Pradesh Forest Department signed an MoU with which institution to unlock the state's forest economy potential?
- A.Bharti Institute of Public Policy, Indian School of Business (ISB-BIPP)
- B.Indian Institute of Management (IIM) Ahmedabad
- C.Indian Institute of Technology (IIT) Delhi
- D.National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP)
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✅ Answer: A. Bharti Institute of Public Policy, Indian School of Business (ISB-BIPP)
The Himachal Pradesh (HP) Forest Department signed a five-year Memorandum of Understanding (MoU) with the Bharti Institute of Public Policy, Indian School of Business (ISB-BIPP).
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
हिमाचल प्रदेश ने 22,600 करोड़ रुपये की वन अर्थव्यवस्था क्षमता को उजागर करने के लिए आईएसबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
अगस्त 2026 में, हिमाचल प्रदेश (एचपी) वन विभाग ने भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी-बीआईपीपी) के साथ पांच साल के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य शासन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है ताकि राज्य की अनुमानित 22,600 करोड़ रुपये की अप्रयुक्त वन और चारागाह अर्थव्यवस्था क्षमता का दोहन किया जा सके।
🔑 मुख्य बिंदु
- •एचपी वन विभाग ने आईएसबी-बीआईपीपी के साथ 5 साल के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- •22,600 करोड़ रुपये की वन अर्थव्यवस्था क्षमता को उजागर करने का लक्ष्य।
- •विज्ञान और प्रौद्योगिकी-सक्षम शासन पर ध्यान केंद्रित।
- •आंवला, चीड़ की सुईयां, जंगली आम, साल के बीज, रोडोडेंड्रोन फूलों में क्षमता की पहचान की गई।
- •पालमपुर वन प्रभाग की कार्य योजना में डेटा एकीकृत किया गया।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
यह राज्य-विशिष्ट परीक्षाओं, पर्यावरण नीति, आर्थिक विकास और सरकार तथा शैक्षणिक संस्थानों के बीच साझेदारी के लिए महत्वपूर्ण है।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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