Government forms 31-member JPC under Sanjay Jaiswal for FCRA Amendment Bill, 2026
In September 2026, Lok Sabha Speaker Om Birla established a 31-member Joint Parliamentary Committee (JPC) to review the Foreign Contribution (Regulation) Amendment (FCRA) Bill, 2026. Senior BJP leader Sanjay Jaiswal has been appointed as its Chairperson. The committee includes 21 members from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha, tasked with scrutinizing the bill's provisions regarding foreign funding and NGO operations.
🔑 Key Points
- •JPC formed in September 2026 by Lok Sabha Speaker Om Birla.
- •Headed by Sanjay Jaiswal, BJP MP.
- •Comprises 21 Lok Sabha and 10 Rajya Sabha members.
- •To examine the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026.
🎯 Why It Matters for Your Exam
This is a significant parliamentary development impacting regulatory frameworks for NGOs and foreign funding, a frequently tested area in civics and current affairs for various government exams.
🧠 Practice Question
Who has been appointed as the Chairperson of the 31-member Joint Parliamentary Committee (JPC) to examine the FCRA Amendment Bill, 2026?
- A.Sanjay Jaiswal
- B.Om Birla
- C.Tejasvi Surya
- D.A. Raja
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✅ Answer: A. Sanjay Jaiswal
Senior BJP leader and Lok Sabha MP Sanjay Jaiswal has been appointed as the Chairperson of the JPC.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
सरकार ने FCRA संशोधन विधेयक, 2026 की जांच के लिए संजय जायसवाल की अध्यक्षता में 31 सदस्यीय JPC का गठन किया
सितंबर 2026 में, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन (FCRA) विधेयक, 2026 की समीक्षा के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का गठन किया। वरिष्ठ भाजपा नेता संजय जायसवाल को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समिति में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल हैं, जिन्हें विदेशी फंडिंग और गैर-सरकारी संगठनों के संचालन से संबंधित विधेयक के प्रावधानों की जांच करने का कार्य सौंपा गया है।
🔑 मुख्य बिंदु
- •JPC का गठन सितंबर 2026 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया।
- •भाजपा सांसद संजय जायसवाल इसकी अध्यक्षता करेंगे।
- •इसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं।
- •विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 की जांच करेगा।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
यह एक महत्वपूर्ण संसदीय विकास है जो गैर-सरकारी संगठनों और विदेशी फंडिंग के नियामक ढांचे को प्रभावित करता है, जो विभिन्न सरकारी परीक्षाओं में नागरिक शास्त्र और समसामयिक मामलों के लिए अक्सर पूछा जाने वाला क्षेत्र है।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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