GoI Approves DRISHTI Project to Expedite Property Rights in Delhi's Unauthorised Colonies
In October 2026, the Government of India sanctioned the Rs 65-crore DRISHTI (Delhi Revenue and Imaging Survey, Spatial Technology Initiative) project. This initiative aims to fast-track property rights grants to residents of Delhi's unauthorised colonies under the PM-UDAY Scheme. Leveraging GIS-based mapping, DRISHTI will ensure transparent and time-bound property surveys and documentation.
🔑 Key Points
- •DRISHTI project approved in October 2026.
- •Rs 65-crore project for Delhi's unauthorised colonies.
- •Aims to fast-track property rights under PM-UDAY Scheme.
- •Utilizes GIS-based mapping for transparency.
- •Funded by MoHUA (80%) and Delhi Government (20%).
🎯 Why It Matters for Your Exam
Government schemes and projects, especially those involving technology for public welfare, are important for general awareness sections in exams like SSC, State PSC, and Railways.
🧠 Practice Question
What is the full form of DRISHTI, a Rs 65-crore project approved by the GoI to fast-track property rights in Delhi's unauthorised colonies?
- A.Delhi Revenue and Imaging Survey, Spatial Technology Initiative
- B.Digital Records and Integrated System for Housing Technology Initiative
- C.Developing Rural Infrastructure and Smart Home Technology Initiative
- D.Data Repository for India's Spatial Housing and Terrain Information
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✅ Answer: A. Delhi Revenue and Imaging Survey, Spatial Technology Initiative
DRISHTI stands for Delhi Revenue and Imaging Survey, Spatial Technology Initiative.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
भारत सरकार ने दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति अधिकारों को गति देने के लिए दृष्टि परियोजना को मंजूरी दी
अक्टूबर 2026 में, भारत सरकार ने 65 करोड़ रुपये की दृष्टि (दिल्ली राजस्व और इमेजिंग सर्वेक्षण, स्थानिक प्रौद्योगिकी पहल) परियोजना को मंजूरी दी। इस पहल का उद्देश्य पीएम-उदय योजना के तहत दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को संपत्ति अधिकारों के अनुदान को तेजी से ट्रैक करना है। जीआईएस-आधारित मानचित्रण का लाभ उठाते हुए, दृष्टि पारदर्शी और समयबद्ध संपत्ति सर्वेक्षण और प्रलेखन सुनिश्चित करेगी।
🔑 मुख्य बिंदु
- •दृष्टि परियोजना अक्टूबर 2026 में स्वीकृत।
- •दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के लिए 65 करोड़ रुपये की परियोजना।
- •पीएम-उदय योजना के तहत संपत्ति अधिकारों को तेजी से ट्रैक करना।
- •पारदर्शिता के लिए जीआईएस-आधारित मानचित्रण का उपयोग।
- •एमओएचयूए (80%) और दिल्ली सरकार (20%) द्वारा वित्त पोषित।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
सरकारी योजनाएं और परियोजनाएं, विशेष रूप से सार्वजनिक कल्याण के लिए प्रौद्योगिकी शामिल करने वाली, एसएससी, राज्य पीएससी और रेलवे जैसी परीक्षाओं में सामान्य जागरूकता अनुभागों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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