GeM and Textiles Committee MoU to boost recycled and upcycled textile products
In September 2026, the Government e-Marketplace (GeM) and the Textiles Committee (TC) signed an MoU to promote recycled and upcycled textile products through government procurement. This partnership, signed in Mumbai, aims to establish a 'Waste-to-Value-to-Market' ecosystem by converting textile waste into quality products. It will facilitate category creation, producer onboarding, and market linkages for government buyers, supporting women, MSMEs, and local enterprises.
🔑 Key Points
- •MoU signed between GeM and Textiles Committee in September 2026.
- •Aims to promote recycled and upcycled textile products.
- •Establishes a 'Waste-to-Value-to-Market' ecosystem.
- •Supports women, MSMEs, artisans, and local enterprises.
- •Aligned with 'Vocal for Local' and 'Make in India' initiatives.
🎯 Why It Matters for Your Exam
This highlights government efforts towards circular economy, sustainable procurement, and support for MSMEs, which are important topics for economic and policy-related questions.
🧠 Practice Question
Which two organizations signed an MoU to boost the procurement of recycled and upcycled textile products through government procurement?
- A.Government e-Marketplace (GeM) and Textiles Committee (TC)
- B.Ministry of Commerce and Industry (MoCI) and Ministry of Textiles (MoT)
- C.NITI Aayog and Khadi and Village Industries Commission (KVIC)
- D.FICCI and Confederation of Indian Industry (CII)
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✅ Answer: A. Government e-Marketplace (GeM) and Textiles Committee (TC)
The Government e-Marketplace (GeM) and the Textiles Committee (TC) signed an MoU to promote recycled and upcycled textile products through government procurement.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
GeM और वस्त्र समिति ने पुनर्नवीनीकृत और अपसाइकिल किए गए वस्त्र उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
सितंबर 2026 में, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) और वस्त्र समिति (TC) ने सरकारी खरीद के माध्यम से पुनर्नवीनीकृत और अपसाइकिल किए गए वस्त्र उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। मुंबई में हस्ताक्षरित इस साझेदारी का उद्देश्य वस्त्र कचरे को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों में परिवर्तित करके 'अपशिष्ट-से-मूल्य-से-बाजार' पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है। यह सरकारी खरीदारों के लिए श्रेणी निर्माण, निर्माता ऑनबोर्डिंग और बाजार संपर्क की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे महिलाओं, MSMEs और स्थानीय उद्यमों का समर्थन होगा।
🔑 मुख्य बिंदु
- •GeM और वस्त्र समिति के बीच सितंबर 2026 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- •पुनर्नवीनीकृत और अपसाइकिल किए गए वस्त्र उत्पादों को बढ़ावा देने का लक्ष्य।
- •'अपशिष्ट-से-मूल्य-से-बाजार' पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करता है।
- •महिलाओं, MSMEs, कारीगरों और स्थानीय उद्यमों का समर्थन करता है।
- •'वोकल फॉर लोकल' और 'मेक इन इंडिया' पहलों के साथ संरेखित।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
यह परिपत्र अर्थव्यवस्था, टिकाऊ खरीद और MSMEs के लिए समर्थन के प्रति सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालता है, जो आर्थिक और नीति-संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण विषय हैं।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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