Five States Granted Permanent Seats in New GST Standing Committee
Karnataka, Maharashtra, Uttar Pradesh, Gujarat, and Tamil Nadu will become permanent members of a new 12-state Standing Committee under the GST framework. This move aims to strengthen tax administration and expand the taxpayer base, with the remaining seven positions rotating every two years.
🔑 Key Points
- •Karnataka, Maharashtra, UP, Gujarat, TN get permanent seats.
- •New Standing Committee under GST framework formed.
- •Committee will have 12 states; 5 permanent, 7 rotating.
- •Aims to strengthen tax administration and expand taxpayer base.
- •Centre urges states to use data analytics for GST expansion.
🎯 Why It Matters for Your Exam
This is a significant policy change in tax administration, directly relevant for exams focusing on Indian economy, public finance, and government initiatives. Questions can be asked about the committee's composition or objectives.
🧠 Practice Question
Which of the following states is NOT among the five granted permanent seats in the new GST Standing Committee?
- A.Andhra Pradesh
- B.Karnataka
- C.Maharashtra
- D.Uttar Pradesh
Show answer ▼▲
✅ Answer: A. Andhra Pradesh
The five states granted permanent seats are Karnataka, Maharashtra, Uttar Pradesh, Gujarat, and Tamil Nadu.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
पांच राज्यों को नई GST स्थायी समिति में स्थायी सीटें मिलीं
कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु GST ढांचे के तहत एक नई 12-राज्यीय स्थायी समिति के स्थायी सदस्य बनेंगे। इस कदम का उद्देश्य कर प्रशासन को मजबूत करना और करदाता आधार का विस्तार करना है, जिसमें शेष सात पद हर दो साल में घूमते रहेंगे।
🔑 मुख्य बिंदु
- •कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, TN को स्थायी सीटें मिलीं।
- •GST ढांचे के तहत नई स्थायी समिति का गठन।
- •समिति में 12 राज्य होंगे; 5 स्थायी, 7 घूर्णनशील।
- •कर प्रशासन को मजबूत करना और करदाता आधार का विस्तार करना है।
- •केंद्र राज्यों से GST विस्तार के लिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करने का आग्रह करता है।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
यह कर प्रशासन में एक महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक वित्त और सरकारी पहलों पर केंद्रित परीक्षाओं के लिए सीधे प्रासंगिक है। समिति की संरचना या उद्देश्यों के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
Test yourself on today's current affairs
A free 9-question quiz built from today's updates — no payment needed.
Take Today's Free Quiz →More in Economy & Finance
ReNew Secures USD 100 Million from FMO for Renewable Energy
16 October 2026
SEBI Notifies Common Advertisement Code for Celebrity Endorsements
16 October 2026
NovaFusion Capital Receives RBI Approval to Operate as NBFC
16 October 2026
MoPSW Launches Two Credit Risk Insurance Products for Shipbuilding Industry
16 October 2026
LIC launches three new insurance plans: Jeevan Dhara-II, Health Shield, Cancer Cover
15 October 2026
Fitch’s BMI raises India’s GDP growth forecast to 7.5% for FY27
15 October 2026