Delhi Government Approves 'Delhi Lakshmi Yojana' for Women's Financial Aid
In July 2026, the Delhi cabinet approved the 'Delhi Lakshmi Yojana', a scheme providing Rs. 2,500 monthly financial assistance to eligible women. With a budget of Rs. 5,110 crore for 2026-27, the scheme targets women aged 21-60 with an annual family income up to Rs 2.5 lakh, who are permanent residents of Delhi for at least 10 years. The online registration portal launches on August 1, 2026.
🔑 Key Points
- •Delhi Lakshmi Yojana approved by Delhi cabinet.
- •Rs. 2,500 monthly aid for eligible women.
- •Budget outlay: Rs. 5,110 crore for 2026-27.
- •Eligibility: women aged 21-60, income up to Rs. 2.5 lakh.
- •Online registration starts August 1, 2026.
🎯 Why It Matters for Your Exam
Significant for state-level exams and national exams concerning government schemes, particularly social welfare and women's empowerment initiatives.
🧠 Practice Question
What is the monthly financial assistance provided to eligible women under the 'Delhi Lakshmi Yojana'?
- A.Rs. 1,000
- B.Rs. 1,500
- C.Rs. 2,000
- D.Rs. 2,500
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✅ Answer: D. Rs. 2,500
The 'Delhi Lakshmi Yojana' provides Rs. 2,500 monthly financial assistance to eligible women.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता हेतु 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' को मंजूरी दी
जुलाई 2026 में, दिल्ली कैबिनेट ने 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' को मंजूरी दी, जो पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एक योजना है। 2026-27 के लिए 5,110 करोड़ रुपये के बजट के साथ, यह योजना 21-60 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को लक्षित करती है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये तक है और जो कम से कम 10 साल से दिल्ली की स्थायी निवासी हैं। ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल 1 अगस्त 2026 को लॉन्च होगा।
🔑 मुख्य बिंदु
- •दिल्ली कैबिनेट द्वारा दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी।
- •पात्र महिलाओं के लिए 2,500 रुपये मासिक सहायता।
- •2026-27 के लिए बजटीय आवंटन: 5,110 करोड़ रुपये।
- •पात्रता: 21-60 वर्ष की महिलाएं, आय 2.5 लाख रुपये तक।
- •ऑनलाइन पंजीकरण 1 अगस्त 2026 से शुरू होगा।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
सरकारी योजनाओं, विशेष रूप से सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण पहलों से संबंधित राज्य-स्तरीय और राष्ट्रीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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