DDU-GKY Completes 12 Years, Boosting Rural Skill Development and Employment
On September 25, 2026, the Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY) marked 12 years of empowering rural youth through skill training. Implemented under the National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM), the scheme has trained over 18.47 lakh candidates and placed more than 12.43 lakh across various job roles. The government allocated Rs 750 crore to DDU-GKY in the Union Budget 2026–27, highlighting its continued focus on rural skilling.
🔑 Key Points
- •DDU-GKY completed 12 years on September 25, 2026.
- •Trained over 18.47 lakh candidates and placed 12.43 lakh.
- •Aimed at rural youth aged 15-35 from poor households.
- •Mandates 50% SC/ST, 33% women, 5% PwDs coverage.
- •Union Budget 2026–27 allocated Rs 750 crore.
🎯 Why It Matters for Your Exam
This scheme is important for questions on government welfare programs, rural development, skill initiatives, and budget allocations in various competitive exams.
🧠 Practice Question
The Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY) completed how many years of implementation on September 25, 2026?
- A.12 years
- B.10 years
- C.15 years
- D.8 years
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✅ Answer: A. 12 years
The DDU-GKY scheme completed 12 years of implementation on September 25, 2026, as per the news item.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
DDU-GKY ने ग्रामीण कौशल विकास और रोजगार सहायता के 12 साल पूरे किए
25 सितंबर 2026 को, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) ने ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाने के 12 साल पूरे किए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत कार्यान्वित इस योजना ने 18.47 लाख से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है और विभिन्न नौकरी भूमिकाओं में 12.43 लाख से अधिक को रोजगार दिया है। सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में DDU-GKY के लिए 750 करोड़ रुपये आवंटित किए, जो ग्रामीण कौशल पर इसके निरंतर ध्यान को दर्शाता है।
🔑 मुख्य बिंदु
- •DDU-GKY ने 25 सितंबर 2026 को 12 साल पूरे किए।
- •18.47 लाख से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया और 12.43 लाख को रखा।
- •15-35 वर्ष की आयु के गरीब ग्रामीण युवाओं पर केंद्रित।
- •50% एससी/एसटी, 33% महिलाएं, 5% पीडब्ल्यूडी कवरेज अनिवार्य।
- •केंद्रीय बजट 2026-27 में 750 करोड़ रुपये आवंटित।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
यह योजना सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों, ग्रामीण विकास, कौशल पहलों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बजट आवंटन से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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