DBN Signs Agreement with Jharkhand to Implement Amended BharatNet Program
In September 2026, Digital Bharat Nidhi (DBN), under the Department of Telecommunications, signed an agreement with the Government of Jharkhand to implement the Amended BharatNet Program (ABP). This program, supported by Rs 1,684 crore from the Government of India, aims to provide high-speed broadband connectivity to 4,395 Gram Panchayats and 26,777 villages in Jharkhand. The initiative will improve access to digital services like e-governance and online education.
🔑 Key Points
- •DBN and Jharkhand Government signed agreement for ABP.
- •GoI approved Rs 1,684 crore financial support.
- •Covers 4,395 Gram Panchayats and 26,777 villages.
- •Implemented through Special Purpose Vehicle, JDICL.
- •Enhances access to e-Governance, online education, telemedicine.
🎯 Why It Matters for Your Exam
BharatNet is a flagship government program for digital inclusion. This news highlights its state-level implementation and financial details, making it important for questions on government schemes, digital infrastructure, or specific state initiatives.
🧠 Practice Question
What is the financial support approved by the Government of India for the Amended BharatNet Program in Jharkhand?
- A.Rs 1,684 crore
- B.Rs 2,10,500 crore
- C.Rs 565.50 crore
- D.Rs 78.4 billion
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✅ Answer: A. Rs 1,684 crore
The Government of India has approved financial support of Rs 1,684 crore for the Amended BharatNet Program in Jharkhand.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
डीबीएन ने झारखंड के साथ संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को लागू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए
सितंबर 2026 में, दूरसंचार विभाग के तहत डिजिटल भारत निधि (DBN) ने संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (ABP) को लागू करने के लिए झारखंड सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार से 1,684 करोड़ रुपये के समर्थन वाले इस कार्यक्रम का लक्ष्य झारखंड में 4,395 ग्राम पंचायतों और 26,777 गांवों को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। यह पहल ई-गवर्नेंस और ऑनलाइन शिक्षा जैसी डिजिटल सेवाओं तक पहुंच में सुधार करेगी।
🔑 मुख्य बिंदु
- •डीबीएन और झारखंड सरकार ने एबीपी के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- •भारत सरकार ने 1,684 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी।
- •4,395 ग्राम पंचायतों और 26,777 गांवों को कवर करता है।
- •विशेष प्रयोजन वाहन, जेडीआईसीएल के माध्यम से कार्यान्वित।
- •ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन तक पहुंच बढ़ाता है।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
भारतनेट डिजिटल समावेशन के लिए एक प्रमुख सरकारी कार्यक्रम है। यह खबर इसके राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन और वित्तीय विवरणों को उजागर करती है, जिससे यह सरकारी योजनाओं, डिजिटल बुनियादी ढांचे, या विशिष्ट राज्य पहलों पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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