Centre Forms Panel to Review Sugarcane Farmers’ Demands and Sugar Pricing
In October 2026, the Union Government established a four-member committee chaired by former NITI Aayog member Ramesh Chand. This committee will examine sugarcane farmers' demands for higher remunerative returns and propose revisions to the ex-mill Minimum Selling Price (MSP) of sugar, which has remained unchanged since February 2019.
🔑 Key Points
- •Committee headed by former NITI Aayog member Ramesh Chand.
- •To examine sugarcane farmers' demands for higher remunerative returns.
- •To review the ex-mill Minimum Selling Price (MSP) of sugar.
- •MSP of sugar unchanged at Rs. 31 per kg since February 2019.
- •Panel will also review sugar recovery testing and mill weighing practices.
🎯 Why It Matters for Your Exam
Government committees, agricultural policies, and pricing mechanisms are frequent topics in competitive exams. Understanding the committee's objective and its chairman is important.
🧠 Practice Question
Who chairs the four-member committee constituted by the Union Government to examine sugarcane farmers’ demands and sugar pricing?
- A.Shivraj Singh Chouhan
- B.Pralhad Joshi
- C.Ramesh Chand
- D.Agriculture Commissioner
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✅ Answer: C. Ramesh Chand
The four-member committee is headed by former NITI Aayog member Ramesh Chand.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
केंद्र ने गन्ना किसानों की मांगों और चीनी की कीमतों की जांच के लिए पैनल का गठन किया
अक्टूबर 2026 में, केंद्र सरकार ने पूर्व नीति आयोग सदस्य रमेश चंद की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय समिति का गठन किया। यह समिति गन्ना किसानों की उच्च पारिश्रमिक रिटर्न की मांगों की जांच करेगी और चीनी के एक्स-मिल न्यूनतम बिक्री मूल्य (MSP) में संशोधन का प्रस्ताव देगी, जो फरवरी 2019 से अपरिवर्तित रहा है।
🔑 मुख्य बिंदु
- •समिति की अध्यक्षता पूर्व नीति आयोग सदस्य रमेश चंद कर रहे हैं।
- •गन्ना किसानों की उच्च पारिश्रमिक रिटर्न की मांगों की जांच करना।
- •चीनी के एक्स-मिल न्यूनतम बिक्री मूल्य (MSP) की समीक्षा करना।
- •फरवरी 2019 से चीनी का एमएसपी 31 रुपये प्रति किलोग्राम पर अपरिवर्तित है।
- •पैनल चीनी रिकवरी परीक्षण और मिल वजन प्रथाओं की भी समीक्षा करेगा।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
सरकारी समितियां, कृषि नीतियां और मूल्य निर्धारण तंत्र प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाले विषय हैं। समिति के उद्देश्य और उसके अध्यक्ष को समझना महत्वपूर्ण है।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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