Cabinet Renames NSAP to PMSSY, Approves Rs 53,428 Crore for 5 Years
The Union Cabinet, led by PM Modi, approved Rs 53,428 crore for the National Social Assistance Programme (NSAP) for FY2026-27 to FY2030-31. The scheme is renamed Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana (PMSSY), with its sub-schemes also receiving new names, and disability pension eligibility expanded.
🔑 Key Points
- •NSAP renamed Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana (PMSSY).
- •Approved Rs 53,428 crore for 5 years (FY27-FY31).
- •Expands disability pension eligibility and increases assistance.
- •Sub-schemes (old age, widow, disability, family benefit) also renamed.
- •Cabinet also approved 78-day PLB for 11.4 lakh non-gazetted railway employees.
🎯 Why It Matters for Your Exam
This is important for government exams as it covers a major social welfare scheme, its funding, changes in nomenclature, and target beneficiaries, which are common topics in General Awareness sections.
🧠 Practice Question
The National Social Assistance Programme (NSAP) has been renamed to what new scheme by the Union Cabinet?
- A.Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana (PMSSY)
- B.Pradhan Mantri Jan Sahayata Yojana (PMJSY)
- C.Pradhan Mantri Samagra Sahayata Yojana (PMSSY)
- D.Pradhan Mantri Suraksha Sahayata Yojana (PMSSY)
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✅ Answer: A. Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana (PMSSY)
The Union Cabinet has decided to rename the existing NSAP to Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana (PMSSY).
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
कैबिनेट ने NSAP का नाम बदलकर PMSSY किया, 5 साल के लिए 53,428 करोड़ रुपये स्वीकृत किए
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच साल के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के लिए 53,428 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना (PMSSY) कर दिया गया है, साथ ही इसकी उप-योजनाओं के भी नए नाम रखे गए हैं और विकलांगता पेंशन की पात्रता का विस्तार किया गया है।
🔑 मुख्य बिंदु
- •NSAP का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना (PMSSY) किया गया।
- •5 साल (वित्तीय वर्ष 27-31) के लिए 53,428 करोड़ रुपये स्वीकृत।
- •विकलांगता पेंशन पात्रता का विस्तार किया गया और सहायता बढ़ाई गई।
- •उप-योजनाओं (वृद्धावस्था, विधवा, विकलांगता, परिवार लाभ) के भी नाम बदले गए।
- •कैबिनेट ने 11.4 लाख गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन का PLB भी स्वीकृत किया।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
यह सरकारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक प्रमुख सामाजिक कल्याण योजना, इसकी फंडिंग, नामकरण में बदलाव और लक्षित लाभार्थी शामिल हैं, जो सामान्य जागरूकता अनुभागों में अक्सर पूछे जाने वाले विषय हैं।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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